गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
पालकांची दिशाभूल होऊ नये आणि शैक्षणिक संस्थांच्या नावांमधील भ्रामक दावे थांबवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नव्याने सुरू होणाऱ्या स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना आता आपल्या नावांमध्ये ‘इंटरनेशनल’, ‘ग्लोबल’, ‘युनिव्हर्सल’, ‘वर्ल्ड’, ‘युरो’ अशा शब्दांचा वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या संदर्भात शिक्षण विभागाने राज्य मंडळ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) तसेच आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांशी संलग्न असलेल्या संस्थांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
अनेक शाळा आपल्या नावात आकर्षक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तराचा भास निर्माण करणारे शब्द वापरत असल्यामुळे पालकांची दिशाभूल होत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे येत होत्या. प्रत्यक्षात त्या शाळा संबंधित आंतरराष्ट्रीय मानकांशी संलग्न नसतानाही अशा शब्दांचा वापर करत असल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे पालकांना शाळेच्या दर्जाबाबत चुकीची माहिती मिळत होती. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने कठोर भूमिका घेत ही बंदी लागू केली आहे.
शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या शाळा प्रत्यक्षात आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांशी संलग्न आहेत किंवा त्या संलग्नतेसाठी अधिकृत प्रक्रिया पूर्ण करत आहेत, त्यांनाच अशा प्रकारचे शब्द वापरण्याची परवानगी दिली जाईल. उदाहरणार्थ, IGCSE, IB किंवा Cambridge सारख्या आंतरराष्ट्रीय मंडळांशी संलग्न असलेल्या शाळांना त्यांच्या नावात संबंधित शब्दांचा उल्लेख करता येईल. मात्र, इतर कोणत्याही शाळांना केवळ आकर्षणासाठी असे शब्द वापरता येणार नाहीत.
तसेच, ‘कॉन्व्हेंट’ या शब्दाच्या वापराबाबतही विभागाने स्पष्ट नियम घातले आहेत. ख्रिस्ती धर्मसंघ किंवा ख्रिश्चन नन्स समुदायाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शाळांनाच त्यांच्या नावात ‘कॉन्व्हेंट’ हा शब्द वापरण्याची परवानगी असेल. इतर कोणत्याही संस्था, न्यास किंवा कंपन्यांद्वारे स्थापन करण्यात येणाऱ्या शाळांना हा शब्द वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यामुळे धार्मिक किंवा पारंपरिक नावांचा गैरवापर रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
याशिवाय, ‘सैनिकी’ हा शब्द वापरण्याबाबतही स्पष्ट नियम करण्यात आले आहेत. केवळ संबंधित अधिकृत मान्यता असलेल्या सैनिकी शाळांनाच त्यांच्या नावात ‘सैनिकी’ हा शब्द वापरता येईल. अन्य शाळांनी हा शब्द वापरल्यास कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शाळांच्या नावांमध्ये असलेली भ्रामकता कमी होऊन पालकांना योग्य माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे. शिक्षण विभागाने गुरुवारी या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच, आधीपासून सुरू असलेल्या शाळांवर या नियमांचा परिणाम होणार नाही. मात्र, यापुढे नव्याने स्थापन होणाऱ्या शाळांना या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
तसेच, शाळांना ज्या शिक्षण मंडळाशी संलग्न व्हायचे आहे, त्या मंडळाचा उल्लेख शाळेच्या नावात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे शाळेच्या शैक्षणिक दर्जाबाबत पालकांना स्पष्ट माहिती मिळेल आणि प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल. एकंदरीत, शाळांच्या नावांमध्ये होत असलेल्या दिशाभूल करणाऱ्या वापरावर लगाम घालण्यासाठी घेतलेल्या या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे. पालकांना योग्य आणि सत्य माहिती मिळाल्यामुळे त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेलाही मदत होईल. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाचे विविध स्तरांवर स्वागत होत असून, यामुळे शाळांच्या नावांमधील अनावश्यक आकर्षणाला आळा बसणार आहे.
