सरकारी शाळा सोडून खासगी शाळांमध्ये घेत आहेत विद्यार्थी प्रवेश, शिक्षण मंत्रालयाने व्यक्त केली चिंता

सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या सतत कमी होत असल्याबद्दल शिक्षण मंत्रालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. अनेक राज्यांमध्ये सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे

देशातील अनेक राज्यांमध्ये सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे, तर खाजगी शाळांमधील पटसंख्या सतत वाढत आहे. ही चिंतेची बाब बनली आहे. केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने मार्च आणि एप्रिलमध्ये राज्यांसोबत झालेल्या बैठकांमध्ये यावर चर्चा केली. समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत २०२५-२६ च्या प्रकल्पांबद्दल बोलताना हा मुद्दा विशेषतः उपस्थित झाला.

मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की महाराष्ट्र, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड अशा अनेक राज्यांमध्ये सरकारी शाळांमधून विद्यार्थी स्थलांतरित होत आहेत. महाराष्ट्रात २०१८-१९ च्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश कमी झाला आहे. केरळमध्येही २०२२-२३ च्या तुलनेत सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे.

काय आहे परिस्थिती 

आंध्र प्रदेशातील आकडेवारीवरून असे दिसून येते की येथील एकूण ६१,३७३ शाळांपैकी सुमारे ७३ टक्के सरकारी आहेत, परंतु केवळ ४६ टक्के विद्यार्थी नोंदणी सरकारी शाळांमध्ये आहे, तर ५२ टक्क्यांहून अधिक खाजगी शाळांमध्ये आहे. तेलंगणामध्ये, ४२,९०१ शाळांपैकी ७० टक्के सरकारी शाळा आहेत, परंतु त्यांचा प्रवेशाचा वाटा फक्त ३८ टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्याच वेळी, खाजगी शाळांमध्ये ६० टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी आहेत. उत्तराखंडमध्येही अशीच परिस्थिती आहे, जिथे सरकारी शाळांची संख्या जास्त असूनही, नोंदणी कमी आहे.

शिक्षण मंत्रालयाने या राज्यांना या समस्येच्या मुळाशी जाऊन ती सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यास सांगितले आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की कोविडनंतर खाजगी शाळांची मागणी वाढली आहे, कारण पालकांनी चांगल्या सुविधा आणि शिक्षणासाठी खाजगी शाळांना प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली आहे.

तामिळनाडूमध्येही, एकूण शाळांपैकी ६४ टक्के असूनही, सरकारी शाळांमध्ये फक्त ३७ टक्के नोंदणी आहे, तर ४६ टक्के विद्यार्थी खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. या परिस्थितीत, मंत्रालयाने सरकारी शाळांचे ब्रँडिंग करण्यावर भर दिला आहे जेणेकरून तेथे मुलांची संख्या वाढू शकेल.

मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती ‘या’ तारखेपासून होणार सुरु; समाजकल्याण विभागाने दिले अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

लहान मुलांमध्ये खाजगी शाळांची वाढती लोकप्रियता

केरळ आणि महाराष्ट्राने या कमतरतेबाबत डेटा (आधार पडताळणीद्वारे) साफ करण्याबद्दल बोलले आहे, परंतु मंत्रालय अजूनही या घसरणीबद्दल चिंतेत आहे. मिझोरम, नागालँड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश आणि मेघालयातही सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये नोंदणी कमी झाली आहे. दिल्ली, अंदमान-निकोबार, लडाख, पुडुचेरी आणि दादरा नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये खाजगी शाळांमध्ये नोंदणीचे प्रमाण सरकारी शाळांपेक्षा जास्त आहे.

मंत्रालयाच्या एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, खाजगी शाळांमध्ये लहान मुलांच्या वर्गात नोंदणीचे प्रमाण जास्त आहे. आम्ही राज्यांना या पलायनाची कारणे शोधण्याची आणि उपाय शोधण्याची विनंती करत आहोत. पालकांच्या आकांक्षा वाढल्यामुळे खाजगी शाळांची मागणी वाढली आहे.

UDISE+ 2023-24 डेटा

UDISE+ 2023-24 च्या डेटानुसार, देशातील एकूण 24.80 कोटी विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे 9 कोटी (36 टक्के) खाजगी शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. २०२२-२३ आणि २०२१-२२ मध्ये ही टक्केवारी ३३ टक्के होती. कोविडपूर्वी २०१९-२० मध्ये ती ३७ टक्के होती.

शिक्षण मंत्रालयाच्या या इशाऱ्यावरून असे दिसून येते की सरकारी शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, सुविधा वाढवण्यासाठी आणि विश्वास जिंकण्यासाठी सरकारला जलद पावले उचलावी लागतील, अन्यथा सरकारी शिक्षण व्यवस्था कमकुवत होऊ शकते. सर्व मुलांना, विशेषतः ज्या कुटुंबांना खाजगी शाळांची आवाक्याबाहेर आहे त्यांना समान आणि चांगले शिक्षण देणे हे देशासमोर एक आव्हान आहे.

याला म्हणतात मेंदूचा आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर! AI वापरून पट्ठ्या झाला IAS