फोटो सौजन्य - Social Media
लहान वयातच मुलांमध्ये मधुमेहाच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याचे चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. वाढत्या साखर सेवनामुळे लठ्ठपणा, अल्पवयीन मधुमेह, तसेच इतर अनेक आरोग्यविषयक समस्यांचे प्रमाण वाढले आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव देविदास कुलाळ यांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, सर्व शाळांमध्ये ‘शुगर बोर्ड’ लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. या उपक्रमाचा उद्देश मुलांमध्ये साखरेच्या अति सेवनाचे दुष्परिणाम जाणवून देणे आणि आरोग्यदायी जीवनशैलीकडे वळविणे हा आहे.
या निर्णयामागे राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाची शिफारस आहे, ज्याच्या आधारे याआधी काही सीबीएसई शाळांमध्ये हे पथदर्शी उपक्रम राबवण्यात आले होते. आता हा उपक्रम राज्य मंडळाच्या शाळांमध्येही लागू करण्यात येणार आहे. शुगर बोर्डच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना रोजच्या आहारातील साखरेचे प्रमाण, जंक फूड, शीतपेये, बिस्किटं, चॉकलेट्स इत्यादी पाकिटबंद पदार्थांमधील साखरेचे प्रमाण, त्याचे आरोग्यावर होणारे परिणाम, आणि साखरेला पर्याय असणाऱ्या आरोग्यदायी पदार्थांची माहिती देण्यात येणार आहे.
या उपक्रमाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे शाळांमध्ये आरोग्य तपासणी शिबिरे घेण्यात येणार असून, त्यासाठी डॉक्टरांची मदत घेण्यात येईल. यासोबतच आहारतज्ज्ञ विद्यार्थ्यांना संतुलित आहाराचे महत्त्व आणि साखरेपासून होणाऱ्या आजारांपासून दूर राहण्याचे मार्गदर्शन देतील. मुलांच्या दैनंदिन दिनक्रमात व्यायामाचा समावेश होण्यासाठी शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली दररोज व्यायाम सत्र घेण्यात येणार आहेत.
या निर्णयाचे अनेक पातळ्यांवर स्वागत होत आहे. आजच्या काळात लहान वयातच मुलं चिप्स, शीतपेय, पॅकेज्ड स्नॅक्स अशा पदार्थांच्या आहारी गेली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या शरीरात साखरेचे प्रमाण अनियंत्रित होत आहे, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होत आहे. शाळा हा मुलांचा दुसरा घर असतो, त्यामुळे अशा उपक्रमाची सुरूवात शाळेतूनच होणे अत्यंत योग्य ठरते.
एकूणच, ‘शुगर बोर्ड’सारखा उपक्रम शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्याविषयी जागरूकता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल. हे पाऊल पुढे जाऊन एक आरोग्यदायी आणि जबाबदार पिढी घडविण्यास हातभार लावेल, यात शंका नाही.
