गुरुवार, 20 ऑगस्ट 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Indian Coast Guard: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) इंडियन कोस्ट गार्डमध्ये शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट (SSA) अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या डेप्युटी कमांडंट प्रियंका त्यागी यांना कायमस्वरूपी कमिशन न दिल्याबद्दल केंद्र सरकारला कडक शब्दांत फटकारले आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, अशा धाडसी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा अशा प्रकारे अपमान केला जाऊ शकत नाही. कोस्ट गार्डने प्रियंका त्यागी यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याबाबत योग्य निर्णय घेतला नाही, तर न्यायालय स्वतः आदेश जारी करेल, अशी सक्त ताकीद न्यायालयाने सरकारला दिली आहे.
‘बार अँड बेंच’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या रिपोर्टनुसार, ही संपूर्ण घटना भारतीय सशस्त्र दलातील महिला अधिकाऱ्यांचे समान हक्क आणि लिंग समानता (Gender Equality) याशी जोडलेली आहे. लष्कर आणि नौदलामध्ये महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन मिळत असतानाही, कोस्ट गार्डमध्ये धोरणातील त्रुटींचे कारण पुढे करून महिला अधिकाऱ्यांना सेवेतून मुक्त केले जात होते. प्रियंका त्यागी नेमक्या कोण आहेत, त्यांची असाधारण कामगिरी काय आहे, हा वाद का निर्माण झाला आणि कोस्ट गार्डमधील भरतीपासून ते कायमस्वरूपी कमिशनचे नियम काय आहेत, हे जाणून घेऊया.
प्रियंका त्यागी या इंडियन कोस्ट गार्डच्या अत्यंत कर्तबगार आणि इतिहास रचणाऱ्या महिला अधिकारी आहेत. त्यांनी १४ वर्षांपेक्षा अधिक काळ सैन्याला आपली उत्कृष्ट सेवा दिली आहे. पूर्वेकडील भागात डोर्नियर (Dornier) विमान उडवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला चालकाच्या (कर्नल/कॅप्टन) पदावर राहिल्या आहेत. सर्व दलातील महिला आणि पुरुष अधिकाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक, सुमारे ४,५०० उड्डाण तास पूर्ण करण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर नोंदवला गेला आहे.
समुद्रात राबवलेल्या अनेक धोकादायक रेस्क्यू ऑपरेशन्सदरम्यान त्यांनी अदम्य धाडस दाखवत ३०० हून अधिक लोकांचे अमूल्य प्राण वाचवले आहेत. असे असतानाही, १४ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर त्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याऐवजी सेवेतून मुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या अन्यायाविरुद्ध त्यांनी हार मानली नाही आणि आपल्या हक्कासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावले.
IIT Bombay : टेक प्रोफेशनल्ससाठी खूशखबर! IIT बॉम्बेकडून ‘हा’ नवीन डिप्लोमा कोर्स सुरू..
केंद्र सरकारतर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, इंडियन कोस्ट गार्डची कार्यपद्धती लष्कर किंवा नौदलापेक्षा वेगळी आहे. जहाजांवर महिलांसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि स्पष्ट धोरणाचा अभाव, हे यामागचे कारण असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, न्यायालयाने या युक्तिवादावर कडक भूमिका घेतली. न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा पुरुष अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन मिळू शकते, तर प्रियंका त्यागी यांना का मिळू शकत नाही? त्या पात्रता आणि अनुभव दोन्ही बाबतीत सर्वात पुढे आहेत. केवळ धोरणाचे कारण दाखवून त्यांचा हक्क हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही.
