व्यावसायिक हेतूने होणाऱ्या शाळांच्या स्थलांतराला ब्रेक; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या स्थलांतर धोरणात राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत नवीन नियमावली जाहीर केली आहे.

पुणे : राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या स्थलांतर धोरणात राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला असून, यानुसार शाळांचे स्थलांतर केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत किंवा भौतिक सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठीच मंजूर केले जाणार आहे. यामुळे विनाकारण किंवा व्यावसायिक कारणांमुळे होणाऱ्या स्थलांतरांवर निर्बंध येणार आहेत.

 

शाळेची इमारत धोकादायक किंवा जीर्ण झाल्यास, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास, विकास प्रकल्पामुळे जागा बाधित झाल्यास किंवा भाडेकरार संपुष्टात आल्यास स्थलांतरास परवानगी दिली जाईल. तसेच अपुऱ्या सुविधा असलेल्या इमारतीतून अधिक सक्षम व स्वयंपूर्ण इमारतीत जाण्यासाठीही स्थलांतर करता येणार आहे.

नवीन धोरणानुसार स्थलांतरासाठी अनेक कठोर अटी घालण्यात आल्या आहेत. शाळेच्या नवीन ठिकाणी आरटीई कायद्यानुसार सर्व सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक राहील. युडायस अहवालानुसार विद्यार्थ्यांचे शंभर टक्के आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच जुन्या आणि नव्या ठिकाणच्या सुविधांची तुलनात्मक छायाचित्रे सादर करणेही आवश्यक राहणार आहे.

राज्य शासनाने कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या प्राथमिक शाळा आणि ४० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या माध्यमिक शाळांच्या स्थलांतर प्रस्तावांचा विचार केला जाणार नाही. यामुळे केवळ अस्तित्व टिकवण्यासाठी होणाऱ्या स्थलांतरांवर नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे.

अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांच्या बाबतीत अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण करणे अनिवार्य राहणार आहे. तसेच स्थलांतरानंतर विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही आणि शैक्षणिक सुविधांचा दर्जा वाढेल याची खात्री संबंधित प्रशासनाला करावी लागणार आहे.

स्थलांतरासाठी मर्यादा निश्चित

शाळांच्या स्थलांतरासाठी अंतराचीही मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. प्राथमिक शाळा मूळ जागेपासून जास्तीत जास्त ५ किलोमीटर, माध्यमिक शाळा १० किलोमीटर आणि उच्च माध्यमिक शाळा २० किलोमीटर अंतरापर्यंतच स्थलांतरित करता येणार आहेत. तात्पुरत्या स्थलांतरासाठी ही मर्यादा ३ किलोमीटर ठेवण्यात आली आहे.

हे सुद्धा वाचा : पुढील वर्षी 15 लाख घरांच्या वितरणाचे उद्दिष्ट; साताऱ्यातून मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मोठी घोषणा

शाळांचे गटानुसारच स्थलांतर

एकाच इमारतीत वेगवेगळे युडायस क्रमांक असलेल्या शाळांना प्रथम एकत्रित प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार असून, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार इयत्ता १ ते ५, ६ ते ८ आणि ९ ते १२ या गटानुसारच स्थलांतर धोरण लागू राहणार आहे. तात्पुरत्या स्थलांतरासाठी विभागीय उपसंचालकांना दोन वर्षांच्या कालावधीपर्यंत अधिकार देण्यात आले आहेत.