पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या मुख्यालयाचा मार्ग मोकळा; 50 एकर जागा मंजूर; परेड ग्राऊंडसह प्रशासकीय संकुल उभारणार

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या स्वतंत्र मुख्यालयाचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. महसूल व वन विभागाने मंगळवारी (दि. १) याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या स्वतंत्र मुख्यालयाचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या वळुमाता प्रक्षेत्रातील २० हेक्टर (सुमारे ५० एकर) शासकीय जमीन पोलीस आयुक्तालयाच्या मुख्यालय, परेड ग्राऊंड आणि इतर अनुषंगिक सुविधांसाठी देण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. महसूल व वन विभागाने मंगळवारी (दि. १) याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.

 

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची स्थापना झाल्यानंतर स्वतंत्र प्रशासकीय संकुल आणि परेड ग्राऊंडसाठी जागेचा प्रश्न कायम होता. विविध पर्यायांचा विचार केल्यानंतर अखेर ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिपत्याखालील वळुमाता प्रक्षेत्रातील एकूण ६७.९४ हेक्टर क्षेत्रापैकी सलग २० हेक्टर जमीन पोलीस आयुक्तालयासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या जागेवर मुख्यालयासह परेड ग्राऊंड आणि आवश्यक प्रशासकीय सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.

शासन निर्णयानुसार संबंधित जमीन पोलीस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड यांच्या नावे वर्ग करण्यात येणार असून, तिचा वापर केवळ मंजूर उद्देशासाठीच करता येणार आहे. शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ही जमीन विक्री, हस्तांतरण, भाडेपट्टा, गहाण किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे वापरता येणार नाही. तसेच या जमिनीचे उपविभाजन करण्यासही परवानगी राहणार नाही.

प्राण्यांना त्रास नको

पशुसंवर्धन विभागाच्या ताथवडे येथील पशुपैदास प्रक्षेत्राच्या जैवसुरक्षेवर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी शासनाने विशेष अटी घातल्या आहेत. मुख्यालय आणि परेड ग्राऊंडमधील हालचालींमुळे प्राण्यांना त्रास होऊ नये म्हणून पोलीस आयुक्तालयाने स्वतःच्या खर्चाने ध्वनीरोधक उभारावेत. तसेच रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज किंवा अन्य पायाभूत सुविधांमध्ये बदल आवश्यक ठरल्यास त्याचा संपूर्ण खर्च गृह विभागानेच उचलायचा आहे.

हे सुद्धा वाचा : पुणेकरांनो सावधान ! पुढील तीन दिवस पावसाचा रेड अलर्ट; मुसळधार ते अतिवृष्टीसदृश पावसाचा अंदाज

तीन वर्षांच्या आत वापर बंधनकारक

शासनाने या जागेच्या वापराबाबतही स्पष्ट अटी घातल्या आहेत. जमिनीचा ताबा मिळाल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत मंजूर उद्देशासाठी प्रत्यक्ष वापर सुरू करणे बंधनकारक राहील. त्याचप्रमाणे संबंधित विकासासाठी आवश्यक त्या सर्व वैधानिक परवानग्या घेणेही आवश्यक राहणार आहे. भविष्यात शासनाला सार्वजनिक कारणासाठी ही जमीन आवश्यक वाटल्यास ती परत घेण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात आला आहे. तसेच शासन निर्णयातील अटींचे उल्लंघन झाल्यास जमीन पुन्हा शासन जमा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

“पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयासाठी स्वतंत्र मुख्यालय, परेड ग्राऊंड व अन्य प्रशासकीय सुविधांसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध झाल्याने भविष्यातील पायाभूत विकासाला गती मिळणार आहे. या जागेवर टप्प्याटप्प्याने आधुनिक प्रशासकीय सुविधा उभारण्यात येतील. त्यामुळे पोलीस दलाची कार्यक्षमता वाढण्यास तसेच नागरिकांना अधिक सक्षम व परिणामकारक पोलीस सेवा देण्यास मदत होईल.” -विनय कुमार चौबे, पोलिस आयुक्त, पिंपरी- चिंचवड.