मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
पुणे : आंबेगाव पठार पोलीस चौकीत आठ अल्पवयीन मुलांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवून मारहाण केल्याच्या आरोपांप्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यातील ११ पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या फॅक्ट फाइंडिंग रिपोर्टनंतर ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणाची तक्रार पुणे गुन्हे अन्वेषण विभागातील संकेत सतीश गोसावी यांनी केली होती. आयोगाच्या आदेशानुसार प्रकरणाची नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास सीआयडीकडे सोपवण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, २० जुलै २०२६ रोजी चार अल्पवयीन मुलांना आंबेगाव पठार पोलीस चौकीत आणण्यात आले. त्यानंतर २१ जुलै रोजी आणखी चार मुलांना ताब्यात घेण्यात आले. या आठही मुलांना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता ताब्यात ठेवल्याचा आरोप आहे. त्यांना बालकल्याण समिती अथवा बाल न्याय मंडळासमोर वेळेत हजर करण्यात आले नसल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणातील काही अल्पवयीन मुलांना पोलिसांकडून बेल्ट तसेच इतर वस्तूंनी मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यापैकी तीन मुलांना पोलिसांच्या वाहनाच्या बोनेटला बांधून सार्वजनिक ठिकाणी फिरवल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे संबंधित मुलांची ओळख सार्वजनिक झाल्याचे आणि त्यांचा अपमान केल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. मानवाधिकार आयोगाच्या फॅक्ट फाइंडिंगमध्येही या घटनांबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत. पोलिसांच्या ताब्यात असताना अल्पवयीन मुलांशी करण्यात आलेल्या वर्तनाची चौकशी करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले होते.
या प्रकरणातील चार अल्पवयीन मुले अनुसूचित जातीतील असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. त्यांना जातिवाचक शिवीगाळ करून सार्वजनिक ठिकाणी अपमानित केल्याचा आरोपही पोलिसांवर करण्यात आला आहे. त्यामुळे अॅट्रॉसिटी कायद्यातील संबंधित कलमांनुसारही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांच्यासह गणेश मोहिते, स्नेहल थोरात, निलेश मोकाशी, सुनील हनवटे, दिनेश टापके, मितेश चोरमोले, सागर बोरसे, सोहम रोडेकर, मंगेश पवार आणि स्वप्ना भिसे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आरोपी पोलिसांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील विविध कलमांसह बाल न्याय कायदा २०१५ आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ मधील संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवणे, मारहाण, क्रूर वर्तन, मुलांची ओळख उघड करणे आणि जातिवाचक अपमान यासंबंधी आरोपांचा त्यात समावेश आहे.
या प्रकरणाचा तपास आता सीआयडीकडे सोपवण्यात आला आहे. सुनील रामनंद हे तपास अधिकारी म्हणून काम पाहत आहेत. दरम्यान, या प्रकरणात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. चौकशी आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे या प्रकरणातील आरोपांची पुढील सत्यता स्पष्ट होणार आहे.
