अडीच वर्षांत न्यायालयात केवळ पाच हजेरी; मुंबई हायकोर्टाचा संताप, ड्रग्ज प्रकरणातील आरोपीला जामीन

मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटींची नोंद घेत ड्रग्ज प्रकरणातील एका आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे. सुनावण्यांदरम्यान आरोपीला नियमित न्यायालयात हजर न केल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

• अडीच वर्षांत झालेल्या ७० सुनावण्यांपैकी आरोपीला केवळ पाच वेळाच न्यायालयात हजर करण्यात आले.
• न्यायालयाने याला आरोपीच्या न्याय्य सुनावणीच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे नमूद केले.
• प्रक्रियात्मक त्रुटी लक्षात घेऊन आरोपीला अटींसह जामीन मंजूर करण्यात आला.

जवळपास १.५ किलो कोकेन बाळगल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आरोपीला अडीच वर्षांहून अधिक काळ बहुतांश सुनावण्यांच्या वेळी न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले नसल्याचे गंभीर प्रक्रियात्मक उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती सरंग व्ही. कोतवाल आणि न्यायमूर्ती आशिष एस. चव्हाण यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. सेंटली याच्याविरोधात थॉमस याने दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हा निर्णय देण्यात महसूल संचालनालयाने एनडीपीएस कायद्यांतर्गत आला. थॉमस गुप्तचर गुन्हा दाखल केला आहे.

दिवसाढवळ्या शाळेत शिक्षिकेची हत्या; 20 हून अधिक चाकूने वार अन् नकाबपोशाचा हल्ला CCTV कॅमेरात कैद

सरकारी पक्षाच्या माहितीनुसार, १८ ऑगस्ट २०२३ रोजी पहाटे मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांनी थाॅमस याच्याकडून ६६६ ग्रॅम, ६२९ ग्रॅम आणि ४६७ ग्रॅम वजनाची कोकेनची तीन पाकिटे जप्त करण्यात आली. जप्त करण्यात आलेल्या कोकेनचे एकूण निव्वळ वजन १,४९६ ग्रॅम असून ते एनडीपीएस कायद्यातील १०० ग्रॅमच्या व्यावसायिक प्रमाणापेक्षा खूप जास्त होते.

कॉन्फरन्सिंगद्वारेही सहभागी केले नाही

उच्च न्यायालयाने थॉमस याला कोठडीदरम्यान न्यायालयासमोर हजर करण्याच्या प्रक्रियेतील गभीर त्रुटी असल्याचे नमूद केले. ऑगस्ट २०२३ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत एकूण ७० सुनावण्यांपैकी केवळ पाच वेळाच थॉमस यांना प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर करण्यात आले. उर्वरित सुनावण्यांमध्ये त्यांना ना प्रत्यक्ष हजर करण्यात आले, ना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जोडण्यात आले. केवळ चार वेळा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा प्रयत्न करण्यात आला होता.

आरोपीचा मूलभूत हक्क

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा संदर्भ देत उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, आरोपीला न्यायालयासमोर नियमितपणे हजर करणे हा त्याच्या मूलभूत हक्कांचा भाग असून त्यामुळे त्याला न्यायालयासमोर स्वतःच्या तक्रारी मांडण्याची संधी मिळते. थॉमस याला नियमितपणे न्यायालयात न हजर करणे हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या न्याय्य सुनावणीच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या ‘डीपफेक’ व्हिडिओचा वापर करून व्यावसायिकाला गंडा; तब्बल 1.7 कोटींना…

गुन्हा तरीही कोठडीत ठेवता येणार नाही !

गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर असले तरी कायद्याने निर्धारित केलेल्या अनिवार्य प्रक्रियांचे उल्लंघन करून आरोपीला कोठडीत ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानुसार, ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि त्याच रकमेचे एक किंवा दोन जामीनदार देण्याच्या अटीवर थॉमस याची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले, अशी माहिती प्रसन्न नंबूदिरी यांनी दिली.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)