‘शेतात जाऊन येतो…’ म्हटलेला शेतकरी परतलाच नाही; विष प्राशन करून संपवलं जीवन

राजकुमार यांच्या नावावर केवळ अर्धा एकर शेती असून, त्यावरच त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत होता. उत्पन्नाचे ठोस साधन नसल्याने कर्जाची परतफेड करणे कठीण झाले होते. परिणामी, ते गेल्या पंधरवड्यापासून प्रचंड विवंचनेत वावरत होते.

लाखनी : बचतगट तसेच खासगी सावकारी कर्जाच्या वाढत्या ओझ्यामुळे तणावातून अल्पभूधारक शेतकऱ्याने शेतात विष प्राशन करून जीवन संपविल्याची हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. लाखनी तालुक्यातील मांगली-बांध येथे तान्हा येथे घडलेल्या या घटनेने संपूर्ण परिसरावर शोककळा पसरली आहे.

राजकुमार मारोती बारसागडे (वय ५२, रा. मांगली-बांध) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे. राजकुमार यांच्या नावावर केवळ अर्धा एकर शेती असून, त्यावरच त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत होता. उत्पन्नाचे ठोस साधन नसल्याने कर्जाची परतफेड करणे कठीण झाले होते. परिणामी, ते गेल्या पंधरवड्यापासून प्रचंड विवंचनेत वावरत होते. शुक्रवारी तान्हा पोळ्याच्या दिवशी सकाळी नेहमीप्रमाणे ते ‘शेतात जाऊन येतो’ असे सांगून घराबाहेर पडले. बराच वेळ उलटूनही ते घरी परत न आल्याने त्यांचा मुलगा अनमोल हा शेतावर गेला. तेथे राजकुमार हे शेतात बेशुद्धावस्थेत पडलेले दिसले. त्यांना तत्काळ पालांदूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले.

केवळ 8 महिन्यात तब्बल 102 शेतकऱ्यांनी केली आत्महत्या; नापिकी, आर्थिक संकट ठरलं मुख्य कारण

दरम्यान, प्राथमिक उपचार केल्यानंतर प्रकृती खालावल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी भंडारा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र, सायंकाळी पावणेसात वाजेच्या सुमारास उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली.

अकोला तालुक्यात सर्वाधिक शेतकऱ्यांची आत्महत्या

कर्जबाजारीपणा, नापिकी, वाढता लागवड खर्च आणि उत्पन्नातील तफावत यांसारख्या विविध कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे. अकोला जिल्ह्यात जानेवारी ते ऑगस्ट 2026 या आठ महिन्यात तब्बल 105 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यापैकी 48 प्रकरणे शासनाच्या आर्थिक मदतीस पात्र ठरली असून, 34 प्रकरणे अपात्र ठरली आहेत. तर 23 प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून पात्र वारसांना एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. यासाठी जिल्हास्तरीय समितीमार्फत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांचे प्रस्ताव तपासले जातात. समितीच्या बैठकीत शासनाच्या निकषांनुसार, प्रत्येक प्रकरणाची छाननी करून पात्रता निश्चित केली जाते. पात्र ठरलेल्या कुटुंबांना त्यानंतर शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाते.

धक्कादायक ! दररोज 28 शेतकरी करत आहेत आत्महत्या; सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रात, NCRB चा रिपोर्ट समोर