मंगळवार, 8 सप्टेंबर 2026
केवळ 8 महिन्यात तब्बल 102 शेतकऱ्यांनी केली आत्महत्या; नापिकी, आर्थिक संकट ठरलं मुख्य कारण
अमरावती : आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना, कर्जमाफी आणि विशेष पॅकेजच्या माध्यमातून मदतीचा हात दिला जात असल्याचा दावा केला जात असला, तरी अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र थांबण्याचे नाव घेत नाही. नापिकी, आर्थिक संकट आणि विविध समस्यांच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या 102 शेतकऱ्यांनी यंदा जानेवारी ते ऑगस्ट या अवघ्या आठ महिन्यांत आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या प्रभावी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्यात कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार असो, शेतकरी आत्महत्यांचा गंभीर प्रश्न अद्यापही कायम आहे. केवळ कर्जबाजारीपणामुळेच शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारत नाही, तर नापिकी, शेतीतील वाढता खर्च, उत्पन्नातील अनिश्चितता आणि अन्य आर्थिक-सामाजिक कारणांचाही त्याच्या मानसिकतेवर परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आत्महत्या रोखण्यासाठी केवळ कर्जमाफी किंवा आर्थिक मदतीपुरते मर्यादित न राहता शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
48 प्रकरणे अजूनही चौकशीच्या फेऱ्यात
जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालानुसार, यंदा जानेवारी ऑगस्टदरम्यान झालेल्या १०२ शेतकरी ते आत्महत्यांपैकी ३७ प्रकरणे शासनाच्या निकषानुसार पात्र ठरली आहेत. तर १९ प्रकरणे अपात्र ठरवण्यात आली आहेत. तब्बल ४६ प्रकरणे अद्याप चौकशीसाठी प्रलंबित असून, आणखी दोन प्रकरणे फेरचौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे ४८ कुटुंबांना अद्यापही शासकीय मदतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
कर्जमाफी, पॅकेज अन् योजना; तरी शेतकऱ्यांच्या अडचणी कायम
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने कर्जमाफी, विविध पॅकेज, कृषीविषयक योजना आणि आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी विशेष प्रकल्प राबविले. मात्र, या योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत कितपत पोहोचतो, हा प्रश्न कायम आहे. महा-डीबीटीच्या माध्यमातून कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभमिळविताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, विविध योजनांची गुंतागुंतीची प्रक्रिया आणि प्रशासनातील विलंब यामुळे अनेक गरजू शेतकरी लाभापासून वंचित राहिल्याची टीका होत आहे.
शेतकरी आत्महत्यांना आळा घालण्यात उपाययोजना निष्प्रभ?
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राबविण्यात आलेले विविध प्रकल्प, कर्जमाफी आणि शेतकरी मिशन यांसारख्या उपाययोजनांनंतरही आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झालेले नाही. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठीच्या विद्यमान धोरणांचा फेरआढावा घेऊन प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्याची आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
