रविवार, 1 नोव्हेंबर 2026
सौजन्य फोटो - सोशल मीडीया
डॉ. लहाडे यांची डिसेंबर २०२५ मध्ये गडचिरोलीच्या जिल्हा शल्यचिकित्सकपदी नियुक्ती झाली होती. मात्र, त्यानंतर त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून तक्रारी समोर येऊ लागल्या. अहेरी उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांचे राजीनामे, रुग्णसेवेतील अडचणी आणि प्रशासकीय कामकाजाच्या पद्धतीवरून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. ऑगस्टमध्ये माजी पंचायत समिती सदस्य अमिता मडावी यांनी डॉ. लहाडे यांच्या कारवाईच्या मागणीसाठी नागपूर येथे आंदोलन केले होते. या तक्रारींची दखल घेत चार सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. त्याच काळात चामोर्शी ग्रामीण रुग्णालयातील माता आणि नवजात बाळाच्या मृत्यूच्या प्रकरणातही वैद्यकीय निष्काळजीपणाचे आरोप झाले. त्यामुळे जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
राज्य सरकारने अहेरी येथे भव्य महिला व बाल रुग्णालय उभारले आहे. मात्र, या रुग्णालयातील काही डॉक्टरांनी अचानक राजीनामे दिल्याने आरोग्य विभागाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेवर चर्चा सुरू झाली होती. जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेवर जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे प्रभावी नियंत्रण नसल्याच्या तक्रारीही करण्यात आल्या होत्या. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम आणि आरोग्याच्या दृष्टीने आव्हानात्मक जिल्ह्यात डॉक्टर आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे, रुग्णालयांमधील सुविधा आणि रुग्णसेवेचा प्रश्न कायम चर्चेत असतो. अशा परिस्थितीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून प्रभावी देखरेख आणि प्रशासनाची जबाबदारी अधिक महत्त्वाची ठरते. याच पार्श्वभूमीवर डॉ. लहाडे यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे.
विशेष म्हणजे, २०१७ मध्ये नाशिकमधील कथित बेकायदा गर्भपात प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवरही डॉ. लहाडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली होती. आता गडचिरोलीतील कार्यपद्धतीवरून पुन्हा निलंबन झाल्याने आरोग्य विभागात खळबळ उडाली आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार निलंबनाच्या कालावधीत डॉ. लहाडे यांचे मुख्यालय सामान्य रुग्णालय, गोंदिया येथे राहणार आहे. सक्षम अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्यात येणार असून, या चौकशीत आरोपांबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गडचिरोलीचे पालकमंत्री आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेबाबतच्या तक्रारी आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर झालेली ही कारवाई विशेष चर्चेत आली आहे. नागरिकांना आवश्यक आरोग्य सुविधा प्रभावीपणे मिळाव्यात आणि प्रशासकीय पातळीवर जबाबदारी निश्चित व्हावी, या दृष्टीने शासनाच्या या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे.
