मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
१ वर्षात भारताला सायबर गुन्हेगारांकडून २२,८४२ कोटी रुपयांचे नुकसान (फोटो सौजन्य-X)
Cyber Crime Cases: भारतात सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. दररोज आपल्याला कोणा ना कोणासोबत फसवणुकीबद्दल ऐकायला मिळते. गृह मंत्रालयाने अलीकडेच लोकसभेत धक्कादायक आकडेवारी दिली आहे, सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी (२०२४) सायबर फसवणुकीला बळी पडलेल्या लोकांची २२,८४५ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. २०२३ मध्ये सायबर गुन्ह्यांमुळे ७४६५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते, जे २०६ टक्के वाढ आहे.
‘Contours of Cybercrime: Persistent and Emerging Risk of Online Financial Frauds and Deepfakes in India’ या शीर्षकाच्या अहवालात, डेटालीड्सने म्हटले आहे की, २०२४ मध्ये झालेले नुकसान २०२३ मधील ७,४६५ कोटी रुपयांपेक्षा जवळजवळ तिप्पट आणि २०२२ मधील २,३०६ कोटी रुपयांपेक्षा सुमारे १० पट जास्त आहे.
गृह मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) चा अंदाज आहे की, या वर्षी भारतीयांना १.२ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले आहेत. अलिकडच्या काळात सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारींच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. २०२४ मध्येच सुमारे वीस लाख तक्रारी नोंदवण्यात आल्या होत्या, ज्या गेल्या वर्षी सुमारे १५.६ लाख होत्या आणि २०१९ मध्ये नोंदवलेल्या तक्रारींपेक्षा दहापट जास्त आहेत. अहवालानुसार, सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित वाढत्या तक्रारी आणि तोटा हे दर्शवितात की भारतातील डिजिटल गुन्हेगार अधिक हुशार आणि हुशार होत आहेत आणि सुमारे २९० लाख बेरोजगार लोकांच्या या देशात त्यांची संख्या वाढत आहे.
या काळात, बँकांशी संबंधित फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या अहवालानुसार, २०२५-२६ या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अशा प्रकरणांची संख्या जवळजवळ आठ पट वाढली आहे आणि या कालावधीत झालेल्या नुकसानाचे प्रमाण देखील २,६२३ कोटी रुपयांवरून २१,३६७ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. यापैकी ६० टक्के फसवणुकीची प्रकरणे खाजगी क्षेत्रातील बँकांशी संबंधित आहेत, परंतु सरकारी बँकेच्या ग्राहकांना सर्वाधिक २५,६६७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
२०१९ मध्ये I4C ने NCRP लाँच केले होते, तर २०२१ मध्ये CFCFRMS लाँच केले होते जेणेकरून आर्थिक फसवणुकीची तात्काळ तक्रार करता येईल आणि फसवणूक करणाऱ्यांकडून निधीचा गैरवापर रोखता येईल. मंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितले की CFCFRMS ने आतापर्यंत १७.८ लाखांहून अधिक तक्रारींमध्ये ५४८९ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वाचवली आहे.
सायबर गुन्हेगारांविरुद्ध सरकारने केलेल्या कारवाईची माहिती देताना गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे केंद्र सरकारने ९.४२ लाखांहून अधिक सिम कार्ड आणि २,६३,३४८ IMEI ब्लॉक केले आहेत. सरकारचे प्रतिबिंब मॉड्यूल गुन्हेगार आणि त्यांच्या नेटवर्कचे मॅपिंग करण्यात मदत करते आणि या नकाशाच्या मदतीने पोलिस गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचू शकतात. या मॉड्यूलच्या मदतीने पोलिसांनी आतापर्यंत १०५९९ आरोपींना अटक केली आहे.
