मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
chota rajan (फोटो सौजन्य- social media)
मुंबई: जे जे सिग्नलजवळ २०१० मध्ये झालेल्या गोळीबारप्रकरणी कुख्यात गुंड छोटा राजन टोळीच्या दोनजणांना विशेष सीबीआय न्यायालयाने सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी कायम ठेवली. विशेष म्हणजे राजनसह तीन आरोपींची विशेष सीबीआय न्यायालयाने या प्रकरणातून निर्दोष सुटका करण्याच्या निर्णयाला मात्र सीबीआयने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले नव्हते. विशेष सीबीआयचा निकाल हा तर्कसंगत आणि कायदेशीरदृष्ट्‌या योग्य असल्याचे नमूद करून न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने मोहम्मद अली शेख आणि प्रणय राणे या दोन आरोपींनी शिक्षेविरोधात केलेले अपील फेटाळून लावले.
राज्यात महिलांवर होणाऱ्या ४६,४५९ गुन्ह्यांची नोंद पुरोगामी महाराष्ट्रात महिला अत्याचारात वाढ
प्रत्यक्षदर्शीच्या साक्षीवर अवलंबून असलेल्या या प्रकरणात अपीलकर्त्यांना दोषी ठरवण्याचा निर्णय योग्य होता हे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष यशस्वी झाल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. हा पंधरा वर्षापूर्वीचा खटला प्रामुख्याने चार प्रत्यक्षदर्शीच्या साक्षीवर अवलंबून होता. प्रत्यक्षदर्शीच्या साक्षीतील त्रुटींवर अपीलकत्याँच्या वकिलांनी युक्तिवादाच्या वेळी बोट ठेवले होते. तथापि, एका प्रत्यदर्शीच्या साक्षीच्या आधारे देखील आरोपींना दोषी ठरवले जाऊ शकते हे कायद्याने मान्य केल्याची बाब न्यायालयाने स्पष्ट केली. तसेच, साक्षीदार विश्वासार्हतेच्या कसोटीवर टिकू शकला नाही किंवा तो पूर्णपणे अविश्वसनीय साक्षीदार असल्याचे न्यायालयाला आढळून आले, तरच त्याची साक्ष नाकारल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
फेब्रुवारी २०१० मध्ये आसिफ खानवर दक्षिण मुंबईतील नागपाडा भागात पदपथावर अज्ञातांनी गोळ्या झाडल्या होत्या. या हल्ल्यात जखमी झालेला शेख घटनास्थळावरून पळून गेला. मात्र, त्याला भेटण्यासाठी आलेले शकील मोडक आणि आसिफ कुरेशी हे दोघे या गोळीबात ठार झाले. पोलिसांनी राणेला अटक केली, त्याने चौकशीत राजनसह अन्य आरोपींची नावे आणि भूमिका उघड केल्याचा पोलिसांचा आरोप होता.
बलात्काराचा आरोप असलेल्या आरोपीला पाच वर्षांनी जामीन
खटल्याविना प्रदीर्घ काळ कारागृहात राहण्याने परिस्थितीतही बदल होतो आणि आरोपीला जामिनाची मागणी करण्याची मुभा मिळते, असे निरीक्षण नोंदवून पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असलेल्या बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला.
आर्थर रोड कारागृहातील एका बॅरेकची क्षमता ही ५० कैद्यांना। ठेवण्याची असून प्रत्यक्षात तेथे २२० ते २५० कैद्यांना बंदिस्त असल्याचे न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्त्याला जामीन देताना प्रामुख्याने अधोरेखीत केले. खटल्याविना पाच वर्षे, १ महिना आणि ११ दिवसांचा तुरुंगवास हा संविधानाच्या कलम २१ नुसार खटला जलदगतीने चालवून निकाली काढण्याच्या याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन “आहे. त्यामुळे, दीर्घकाळ तुरुंगवास आणि खटल्याला झालेला विलंब याच कारणांमुळे याचिकाकर्त्याला जामीन मंजूर करत असल्याचेही न्यायालयाने आरोपी अभिषेक कुमार सिंगची जामिनासाठीची याचिका मंजूर करताना स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, याचिकाकर्त्याच्या जामिनाला सरकारी वकील आणि तक्रारदाराच्या वकिलांनी विरोध केला व तुरूंगात राहण्याने परिस्थितीत कोणताही बदल झाला नसल्याचा दावा केला. तसेच, खटल्यातील मागील आदेशांचा दाखला देऊन याचिकाकर्त्याचे वर्तन खटला प्रलंबित राहण्यास जबाबदार असल्याचे नमूद केले.
