सुशांत सिंग राजपूतची माजी मॅनेजर दिशा सालियनच्या मृत्यूची चौकशी पोलीस किती काळ करणार? मुंबई उच्च न्यायालयाचा सवाल

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतसाठी काही काळ मॅनेजर म्हणून काम केलेल्या दिशा सालियनच्या मृ्त्यूमुळे मनोरंजन विश्व हादरून गेले होते. याचदरम्यान आता मुंबई कोर्टात महत्त्वाचा निर्णय देण्यात आला.

• दिशा सालियनच्या मृत्यूची चौकशी पोलीस किती काळ करणार?
• मुंबई उच्च न्यायालयाचा सवाल
• मालाडमधील इमारतीच्या १४ व्या मजल्यावरून पडून मृत्यू

Mumbai High Court on Sushant Singh Rajput news marathi: अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतची मॅनेजर दिशा सालियनच्या मृत्यूच्या पोलीस तपासावर मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पोलीस तपास कधी पूर्ण करतील असे न्यायालयाने विचारले. जून २०२० मध्ये, अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतची माजी मॅनेजर दिशा सालियन हिचा मालाडमधील इमारतीच्या १४ व्या मजल्यावरून पडून मृत्यू झाला. पोलिसांनी अपघाती मृत्यूचा गुन्हा दाखल केला होता. याचदरम्यान गुरुवारी, न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि आर.आर. भोसले यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सालियनच्या मृत्यूला पाच वर्षे उलटून गेली आहेत. पोलिसांना फक्त हा मृत्यू आत्महत्या होता की सदोष हत्या हे ठरवायचे आहे. यापूर्वी, सरकारी वकील मनकुवर देशमुख यांनी सांगितले की, तपास अजूनही सुरू आहे. न्यायालयाने विचारले, “तपास अजूनही का सुरू आहे? घटनेला पाच वर्षे उलटून गेली आहेत.” सरकारी वकिलांनी उत्तर दिले, “सर्व संभाव्य शक्यता नाकारण्यासाठी सखोल चौकशी केली जात आहे.”

जामखेडमध्ये कोयता गॅंगची दहशत, सरपंच पतीसह चौघांवर जीवघेणा हल्ला

सीबीआय चौकशीची मागणी

सॅलियनचे वडील सतीश यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत आहे. याचिकेत वडिलांनी त्यांच्या मुलीच्या गूढ मृत्यूची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की त्यांच्या मुलीवर क्रूरपणे बलात्कार करून तीची हत्या करण्यात आली. काही व्यक्तींना संरक्षण देण्यासाठी राजकीय कट रचण्यात आला आणि पोलिसांनी केवळ तपासावर पांघरूण घातले आहे. याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, मुंबई पोलिसांनी फॉरेन्सिक पुरावे, परिस्थितीजन्य पुरावे आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षीचा विचार न करता घाईघाईने आत्महत्या किंवा अपघाती मृत्यूचा खटला म्हणून खटला बंद केला. याचिकेत शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचा आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

शवविच्छेदन अहवाल सादर करण्याचे आदेश

सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला माहिती दिली की पोलिसांनी याचिकाकर्त्याचे आणि या प्रकरणातील इतर संबंधित व्यक्तींचे जबाब घेतले आहेत. त्यांच्या निवेदनात त्यांनी स्पष्ट केले होते की, त्यांना कोणावरही संशय नाही. आता पाच वर्षांनंतर याचिकेत वेगळाच युक्तिवाद केला जात आहे. या युक्तिवादाला उत्तर देताना, खंडपीठाने विचारले की पोलीस याचिकाकर्त्याला मूलभूत कागदपत्रे का देत नाहीत. याचिकाकर्ता पीडितेचा वडील आहे. कायदेशीररित्या स्वीकारार्ह कागदपत्रे याचिकाकर्त्याला दिली जाऊ शकतात. खंडपीठाने याचिकेवरील पुढील सुनावणी ११ डिसेंबर रोजी निश्चित केली. या सुनावणीदरम्यान, सरकारी वकिलांना याचिकाकर्त्याला तपास कागदपत्रे पुरवण्याबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. पोलिसांना सालियनचा शवविच्छेदन अहवाल सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे.

Mumbai Crime : मुंबईत पाच वर्षांत २ हजार कोटींची सायबर फसवणूक, ओटीपी शेअरिंगद्वारे फसवणूक गुन्ह्यांत वाढ