शनिवार, 4 जुलै 2026
काय नेमकं प्रकरण?
मध्यप्रदेशच्या इंदूर येथे ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक राजा रघुवंशी यांची ११ मे २०२५ रोजी सोनमसोबत लग्न झाला होता. दोघेही हनिमूनसाठी मेघालयातील चेरापुंझी येथे गेले होते. तेव्हा राजा अचानक गायब झाला. नंतर त्यांचा मृतदे एका खीळ दरीत आढळून आला. पोलिसांनी सखोल तपास केला असता सोनम रघुवंशी आणि तिचा प्रियकर राज कुशवाहा आणि त्यांच्या साथीदार यांनी हत्या केल्याचा समोर आला. पोलिसांनीगुन्हा दाखल करत जून 2025 मध्ये सोनमला उत्तर प्रदेशातून अटक केली होती. या प्रकरणाचा खटला सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. आता सुप्रीम कोर्टाने सोनम रघुवंशीला जामीन दिली आहे.
Pune Crime : फरार गुंडाच्या बेकायदा हॉटेलवर चालवला बुलढोझर; भारती विद्यापीठ पोलिसांची मोठी कारवाई
मेघालय पोलिसांच्या गंभीर चुका
अटक करताना पोलिसांनी तयार केलेल्या ‘अरेस्ट मेमो’ आणि केस डायरीमध्ये हत्येसाठी असणारे नवीन कायद्यातील ‘बीएनएस’चे (BNS) कलम 103 लिहिण्याऐवजी चक्क ‘कलम 403’ लिहून ठेवले. विशेष म्हणजे, नवीन भारतीय न्याय संहितेत अशी कोणतीही कलम अस्तित्वात नाही. जुन्या आयपीसीमध्ये कलम 403 हे संपत्तीच्या अपहाराशी संबंधित होते. इतकेच नव्हे तर, पोलिसांनी आपल्या अधिकृत दस्तऐवजात सोनमचा उल्लेख ‘लष्करातील भगोडी’ असा केला होता. या गंभीर त्रुटींमुळे कनिष्ठ न्यायालयाने 28 एप्रिल 2026 रोजी सोनमला सशर्त जामीन मंजूर केला. आरोपीला अटकेचे योग्य कारण न सांगणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद 22(1) चे थेट उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. याविरोधात राज्य सरकारने हायकोर्टात (High Court) केलेली अपीलही 29 जून रोजी फेटाळली गेली होती.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हंटले?
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एम. सुंद्रेश आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने सुरुवातीला हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची तयारी दर्शवली होती. अरेस्ट मेमोमध्ये चुकीचे कलम लिहिणे हा जामिनाचा आधार असू शकत नाही, असे न्यायाधीशांचे मत होते. मात्र, सोनम आधीच जेलमधून बाहेर आली असून जामिनाच्या अटींनुसार शिलाँगमध्ये राहत आहे, ही माहिती समोर आल्यानंतर कोर्टाने आपला निर्णय बदलला. आरोपी आधीच बाहेर असल्याने तिला पुन्हा जेलमध्ये पाठवणे कायदेशीर तत्त्वांच्या आधारे अनुचित ठरेल, असे कोर्टाने सांगितले.
पुणे केसचा उल्लेख
मेघालय सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हा अत्यंत धक्कादायक प्रकार असल्याचे सांगितले. एक महिला आपल्या पतीला हनीमूनच्या बहाण्याने नेते, तिथे तिघांच्या मदतीने त्याची हत्या करते आणि मृतदेह दरीत ढकलून फरार होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यावेळी त्यांनी पुणे येथील केतन अग्रवाल केसचा देखील दाखला दिला, जिथे एका मुलीने आपल्या होणाऱ्या पतीची केवळ तो टक्कल पडत चालला होता म्हणून हत्या केली होती. अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने कठोर भूमिका घ्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली.
FDA Raid : भेसळीचा संशय; बीडमधील मिठाई उत्पादन केंद्रावर FDA ची कारवाई, गुन्हा दाखल
काय नेमकं प्रकरण?
मध्यप्रदेशच्या इंदूर येथे ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक राजा रघुवंशी यांची ११ मे २०२५ रोजी सोनमसोबत लग्न झाला होता. दोघेही हनिमूनसाठी मेघालयातील चेरापुंझी येथे गेले होते. तेव्हा राजा अचानक गायब झाला. नंतर त्यांचा मृतदे एका खीळ दरीत आढळून आला. पोलिसांनी सखोल तपास केला असता सोनम रघुवंशी आणि तिचा प्रियकर राज कुशवाहा आणि त्यांच्या साथीदार यांनी हत्या केल्याचा समोर आला. पोलिसांनीगुन्हा दाखल करत जून 2025 मध्ये सोनमला उत्तर प्रदेशातून अटक केली होती. या प्रकरणाचा खटला सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. आता सुप्रीम कोर्टाने सोनम रघुवंशीला जामीन दिली आहे.
Pune Crime : फरार गुंडाच्या बेकायदा हॉटेलवर चालवला बुलढोझर; भारती विद्यापीठ पोलिसांची मोठी कारवाई
मेघालय पोलिसांच्या गंभीर चुका
अटक करताना पोलिसांनी तयार केलेल्या ‘अरेस्ट मेमो’ आणि केस डायरीमध्ये हत्येसाठी असणारे नवीन कायद्यातील ‘बीएनएस’चे (BNS) कलम 103 लिहिण्याऐवजी चक्क ‘कलम 403’ लिहून ठेवले. विशेष म्हणजे, नवीन भारतीय न्याय संहितेत अशी कोणतीही कलम अस्तित्वात नाही. जुन्या आयपीसीमध्ये कलम 403 हे संपत्तीच्या अपहाराशी संबंधित होते. इतकेच नव्हे तर, पोलिसांनी आपल्या अधिकृत दस्तऐवजात सोनमचा उल्लेख ‘लष्करातील भगोडी’ असा केला होता. या गंभीर त्रुटींमुळे कनिष्ठ न्यायालयाने 28 एप्रिल 2026 रोजी सोनमला सशर्त जामीन मंजूर केला. आरोपीला अटकेचे योग्य कारण न सांगणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद 22(1) चे थेट उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. याविरोधात राज्य सरकारने हायकोर्टात (High Court) केलेली अपीलही 29 जून रोजी फेटाळली गेली होती.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हंटले?
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एम. सुंद्रेश आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने सुरुवातीला हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची तयारी दर्शवली होती. अरेस्ट मेमोमध्ये चुकीचे कलम लिहिणे हा जामिनाचा आधार असू शकत नाही, असे न्यायाधीशांचे मत होते. मात्र, सोनम आधीच जेलमधून बाहेर आली असून जामिनाच्या अटींनुसार शिलाँगमध्ये राहत आहे, ही माहिती समोर आल्यानंतर कोर्टाने आपला निर्णय बदलला. आरोपी आधीच बाहेर असल्याने तिला पुन्हा जेलमध्ये पाठवणे कायदेशीर तत्त्वांच्या आधारे अनुचित ठरेल, असे कोर्टाने सांगितले.
पुणे केसचा उल्लेख
मेघालय सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हा अत्यंत धक्कादायक प्रकार असल्याचे सांगितले. एक महिला आपल्या पतीला हनीमूनच्या बहाण्याने नेते, तिथे तिघांच्या मदतीने त्याची हत्या करते आणि मृतदेह दरीत ढकलून फरार होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यावेळी त्यांनी पुणे येथील केतन अग्रवाल केसचा देखील दाखला दिला, जिथे एका मुलीने आपल्या होणाऱ्या पतीची केवळ तो टक्कल पडत चालला होता म्हणून हत्या केली होती. अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने कठोर भूमिका घ्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली.
FDA Raid : भेसळीचा संशय; बीडमधील मिठाई उत्पादन केंद्रावर FDA ची कारवाई, गुन्हा दाखल
