Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी
राजा रघुवंशी हत्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशीच्या जामिनाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. मेघालय सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करत कोर्टाने सोनमला नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी 10 जुलै रोजी होणार आहे. अटक प्रक्रियेतील त्रुटी आणि खटल्याच्या संथ गतीवरही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोनम रघुवंशीच्या जामिनाला स्थगिती देण्यास नकार देत 10 जुलैला पुढील सुनावणी निश्चित केली.
अटक मेमोतील चुकीचे कलम नमूद केल्यामुळे सोनमला यापूर्वी सशर्त जामीन मिळाला होता.
खटल्यात 94 साक्षीदारांपैकी केवळ 4 जणांचीच साक्ष नोंदवली गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने संथ तपासाबद्दल चिंता व्यक्त केली.
मेघालय: मेघालयातील बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देत मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी हिच्या जामिनाला तात्पुरती स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मेघालय सरकार आणि पोलिसांनी जामीन रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत न्यायालयाने सोनमला नोटीस बजावली असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 जुलै रोजी होणार आहे. दरम्यान, अटकेदरम्यान झालेल्या पोलिसांच्या गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटी, खटल्याची संथ गती आणि जामिनाबाबतच्या कायदेशीर मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर चर्चा झाली.
काय नेमकं प्रकरण?
मध्यप्रदेशच्या इंदूर येथे ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक राजा रघुवंशी यांची ११ मे २०२५ रोजी सोनमसोबत लग्न झाला होता. दोघेही हनिमूनसाठी मेघालयातील चेरापुंझी येथे गेले होते. तेव्हा राजा अचानक गायब झाला. नंतर त्यांचा मृतदे एका खीळ दरीत आढळून आला. पोलिसांनी सखोल तपास केला असता सोनम रघुवंशी आणि तिचा प्रियकर राज कुशवाहा आणि त्यांच्या साथीदार यांनी हत्या केल्याचा समोर आला. पोलिसांनीगुन्हा दाखल करत जून 2025 मध्ये सोनमला उत्तर प्रदेशातून अटक केली होती. या प्रकरणाचा खटला सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. आता सुप्रीम कोर्टाने सोनम रघुवंशीला जामीन दिली आहे.
अटक करताना पोलिसांनी तयार केलेल्या ‘अरेस्ट मेमो’ आणि केस डायरीमध्ये हत्येसाठी असणारे नवीन कायद्यातील ‘बीएनएस’चे (BNS) कलम 103 लिहिण्याऐवजी चक्क ‘कलम 403’ लिहून ठेवले. विशेष म्हणजे, नवीन भारतीय न्याय संहितेत अशी कोणतीही कलम अस्तित्वात नाही. जुन्या आयपीसीमध्ये कलम 403 हे संपत्तीच्या अपहाराशी संबंधित होते. इतकेच नव्हे तर, पोलिसांनी आपल्या अधिकृत दस्तऐवजात सोनमचा उल्लेख ‘लष्करातील भगोडी’ असा केला होता. या गंभीर त्रुटींमुळे कनिष्ठ न्यायालयाने 28 एप्रिल 2026 रोजी सोनमला सशर्त जामीन मंजूर केला. आरोपीला अटकेचे योग्य कारण न सांगणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद 22(1) चे थेट उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. याविरोधात राज्य सरकारने हायकोर्टात (High Court) केलेली अपीलही 29 जून रोजी फेटाळली गेली होती.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हंटले?
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एम. सुंद्रेश आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने सुरुवातीला हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची तयारी दर्शवली होती. अरेस्ट मेमोमध्ये चुकीचे कलम लिहिणे हा जामिनाचा आधार असू शकत नाही, असे न्यायाधीशांचे मत होते. मात्र, सोनम आधीच जेलमधून बाहेर आली असून जामिनाच्या अटींनुसार शिलाँगमध्ये राहत आहे, ही माहिती समोर आल्यानंतर कोर्टाने आपला निर्णय बदलला. आरोपी आधीच बाहेर असल्याने तिला पुन्हा जेलमध्ये पाठवणे कायदेशीर तत्त्वांच्या आधारे अनुचित ठरेल, असे कोर्टाने सांगितले.
पुणे केसचा उल्लेख
मेघालय सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हा अत्यंत धक्कादायक प्रकार असल्याचे सांगितले. एक महिला आपल्या पतीला हनीमूनच्या बहाण्याने नेते, तिथे तिघांच्या मदतीने त्याची हत्या करते आणि मृतदेह दरीत ढकलून फरार होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यावेळी त्यांनी पुणे येथील केतन अग्रवाल केसचा देखील दाखला दिला, जिथे एका मुलीने आपल्या होणाऱ्या पतीची केवळ तो टक्कल पडत चालला होता म्हणून हत्या केली होती. अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने कठोर भूमिका घ्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोनम रघुवंशीच्या जामिनाला स्थगिती देण्यास नकार देत 10 जुलैला पुढील सुनावणी निश्चित केली.
अटक मेमोतील चुकीचे कलम नमूद केल्यामुळे सोनमला यापूर्वी सशर्त जामीन मिळाला होता.
खटल्यात 94 साक्षीदारांपैकी केवळ 4 जणांचीच साक्ष नोंदवली गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने संथ तपासाबद्दल चिंता व्यक्त केली.
मेघालय: मेघालयातील बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देत मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी हिच्या जामिनाला तात्पुरती स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मेघालय सरकार आणि पोलिसांनी जामीन रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत न्यायालयाने सोनमला नोटीस बजावली असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 जुलै रोजी होणार आहे. दरम्यान, अटकेदरम्यान झालेल्या पोलिसांच्या गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटी, खटल्याची संथ गती आणि जामिनाबाबतच्या कायदेशीर मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर चर्चा झाली.
काय नेमकं प्रकरण?
मध्यप्रदेशच्या इंदूर येथे ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक राजा रघुवंशी यांची ११ मे २०२५ रोजी सोनमसोबत लग्न झाला होता. दोघेही हनिमूनसाठी मेघालयातील चेरापुंझी येथे गेले होते. तेव्हा राजा अचानक गायब झाला. नंतर त्यांचा मृतदे एका खीळ दरीत आढळून आला. पोलिसांनी सखोल तपास केला असता सोनम रघुवंशी आणि तिचा प्रियकर राज कुशवाहा आणि त्यांच्या साथीदार यांनी हत्या केल्याचा समोर आला. पोलिसांनीगुन्हा दाखल करत जून 2025 मध्ये सोनमला उत्तर प्रदेशातून अटक केली होती. या प्रकरणाचा खटला सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. आता सुप्रीम कोर्टाने सोनम रघुवंशीला जामीन दिली आहे.
अटक करताना पोलिसांनी तयार केलेल्या ‘अरेस्ट मेमो’ आणि केस डायरीमध्ये हत्येसाठी असणारे नवीन कायद्यातील ‘बीएनएस’चे (BNS) कलम 103 लिहिण्याऐवजी चक्क ‘कलम 403’ लिहून ठेवले. विशेष म्हणजे, नवीन भारतीय न्याय संहितेत अशी कोणतीही कलम अस्तित्वात नाही. जुन्या आयपीसीमध्ये कलम 403 हे संपत्तीच्या अपहाराशी संबंधित होते. इतकेच नव्हे तर, पोलिसांनी आपल्या अधिकृत दस्तऐवजात सोनमचा उल्लेख ‘लष्करातील भगोडी’ असा केला होता. या गंभीर त्रुटींमुळे कनिष्ठ न्यायालयाने 28 एप्रिल 2026 रोजी सोनमला सशर्त जामीन मंजूर केला. आरोपीला अटकेचे योग्य कारण न सांगणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद 22(1) चे थेट उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. याविरोधात राज्य सरकारने हायकोर्टात (High Court) केलेली अपीलही 29 जून रोजी फेटाळली गेली होती.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हंटले?
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एम. सुंद्रेश आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने सुरुवातीला हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची तयारी दर्शवली होती. अरेस्ट मेमोमध्ये चुकीचे कलम लिहिणे हा जामिनाचा आधार असू शकत नाही, असे न्यायाधीशांचे मत होते. मात्र, सोनम आधीच जेलमधून बाहेर आली असून जामिनाच्या अटींनुसार शिलाँगमध्ये राहत आहे, ही माहिती समोर आल्यानंतर कोर्टाने आपला निर्णय बदलला. आरोपी आधीच बाहेर असल्याने तिला पुन्हा जेलमध्ये पाठवणे कायदेशीर तत्त्वांच्या आधारे अनुचित ठरेल, असे कोर्टाने सांगितले.
पुणे केसचा उल्लेख
मेघालय सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हा अत्यंत धक्कादायक प्रकार असल्याचे सांगितले. एक महिला आपल्या पतीला हनीमूनच्या बहाण्याने नेते, तिथे तिघांच्या मदतीने त्याची हत्या करते आणि मृतदेह दरीत ढकलून फरार होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यावेळी त्यांनी पुणे येथील केतन अग्रवाल केसचा देखील दाखला दिला, जिथे एका मुलीने आपल्या होणाऱ्या पतीची केवळ तो टक्कल पडत चालला होता म्हणून हत्या केली होती. अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने कठोर भूमिका घ्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली.
.png "Videos"){kind=small}
