संग्रहित फोटो
मुंबई : बडतर्फ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांच्या जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात आज तब्बल तीन तास सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान वाझे यांच्याकडे असलेल्या संपत्ती आणि आलिशान गाड्यांवरून न्यायालयाने तपास यंत्रणा आणि पोलीस प्रशासनाला सवाल केले. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
सकाळच्या सत्रात तीन तास सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने कामकाज स्थगित केले. जामीन अर्जावर दुपारच्या सत्रात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. सुनावणीदरम्यान सचिन वाझे वापरत असलेल्या महागड्या गाड्यांचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावेळी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी वाझे यांच्या मर्सिडीज वापराबाबत प्रश्न उपस्थित केला.
“ते मर्सिडीज गाडीतून आले, हे सगळे कुठून आले? ते मर्सिडीज वापरत होते, हे तुमच्या रेकॉर्डवर आले आहे का? एका एपीआयच्या मालकीची मर्सिडीज आहे?” त्यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी एका एपीआयच्या मालकीची मर्सिडीज असल्याचे सांगितले. तसेच, खुद्द पोलीस आयुक्तांकडेही स्वतःच्या मालकीची मर्सिडीज नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावर न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी, “एका एपीआयच्या मालकीची मर्सिडीज असणे ही पोलीस आयुक्तांसाठी चिंतेची आणि गंभीर बाब असायला हवी,” असे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने एका साक्षीदाराच्या जबाबाचाही उल्लेख केला. त्यानुसार सचिन वाझे दुसऱ्या गेटमधून मर्सिडीज गाडीने थेट मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालयात येत असत. तेथून ते थेट ‘वर्षा’ बंगल्यावरही जात असल्याचे न्यायालयात नमूद करण्यात आले.
न्यायालयाने वाझे यांच्या अधिकृत उत्पन्नाबाबतही विचारणा केली. सचिन वाझे यांचा सध्याचा मासिक पगार सुमारे ९० हजार रुपये असल्याची माहिती सुनावणीदरम्यान देण्यात आली. यानंतर न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांनी सचिन वाझे यांच्या मालकीच्या आणि वापरातील आलिशान गाड्यांची यादी न्यायालयात वाचून दाखवली. वाझे यांच्याकडे बीएमडब्ल्यू आणि मर्सिडीजसह एकूण पाच महागड्या गाड्या असल्याचे न्यायालयात नमूद करण्यात आले. मर्यादित अधिकृत उत्पन्न असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याकडे एवढ्या महागड्या गाड्या कशा आल्या, असा सवाल यावेळी न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यामुळे वाझे यांच्या मालमत्ता आणि वाहनांबाबतचा मुद्दा सुनावणीत केंद्रस्थानी राहिला. दुपारच्या सत्रात जामीन अर्जावर होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे आता लक्ष लागले आहे.






