घटना घडल्यावरच प्रशासन जागे होणार का? (Photo Credit - X)
अधिकाऱ्यांकडून नुकसानभरपाई का वसूल करू नये?
न्यायालयाने घटनेवर गंभीर चिंता व्यक्त केली. खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केला की, तीन वर्षांच्या निरपराध मुलाला जीवघेणी इजा झाली असताना, त्याच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई का देऊ नये आणि ती रक्कम जबाबदार अधिकाऱ्यांकडूनच का वसूल करू नये?
अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील तेरा जिल्ह्यांतील पोलीस अधीक्षक व आयुक्तांनी मांजाबंदी संदर्भात आतापर्यंत कोणती कारवाई केली, याचा स्पष्ट अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
चिमुकला स्वरांश गंभीर जखमी
४ डिसेंबर रोजी सायंकाळी सेंट्रल नाका परिसरात ही घटना घडली. आई-वडिलांसह दुचाकीवरून जात असताना अचानक तीन वर्षीय स्वरांश संजीव जाधव याच्या गळ्याभोवती मांजा अडकला आणि गळा चिरला गेला. त्याला तातडीने एमजीएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे त्याच्या गळ्यावर अंदाजे २० टाके घालण्यात आले.
मांजा विक्रीवर नियंत्रण कुठे?
सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी मांजा विक्री रोखण्यासाठी पुरेसे उपाययोजना होत नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मांजा तयार करणाऱ्यांचा तपास, त्यावर केलेली कारवाई आणि विक्री रोखण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
शासनाचा युक्तिवाद आणि न्यायालयाचा कठोर प्रश्न
शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, राज्यात मांजा उत्पादन, विक्री व वाहतुकीवर बंदी लागू आहे. अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था व पोलीस अधिकारी यांची समिती कार्यरत आहे. संभाजीनगरमध्ये घडलेल्या घटनेनंतर तीन गुन्हे दाखल करून काही विक्रेत्यांना अटक करण्यात आली आहे. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जनजागरण मोहीम राबवली जात आहे.
खंडपीठाचा सवाल
यावर खंडपीठाने कठोर प्रश्न विचारला, “इतक्या यंत्रणा असतानाही मांजा शहरात येतोच कसा?” असे विचारून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले.
.png "Videos"){kind=small}
