रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
पुणे : पुणे महापालिकेत विविध पदांवर नोकरीचे आमिष दाखवून तरुणांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी संशयित आरोपी राजेंद्र बबनराव खेडेकर याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज पुणे सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. कथित भरती गैरव्यवहार प्रकरणात सहभागी आरोपींनी चौदाहून अधिक व्यक्तींना बनावट नियुक्तीपत्रे देऊन त्यांच्याकडून जवळपास पावणेतीन कोटींहून अधिक रक्कम लाटल्याचे पुणे पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे.
‘या आरोपांवरून नोकर भरतीचा सुनियोजित घोटाळा उघडकीस येत असून, पुणे महापालिकेत नोकरीचे खोटे आश्वासन देऊन बेरोजगार तरुणांकडून मोठी रक्कम लाटली आहे. हा गुन्हा मोठ्या संघटित कटाचा भाग असून, त्यामुळे सरकारी भरती प्रक्रियेवरचा सर्वसामान्यांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे; तसेच अनेक बेरोजगार व्यक्तींचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. आरोपांचे स्वरूप व गांभीर्य, आरोपींचा प्राथमिक सहभाग व भूमिका, तपासाची सद्यःस्थिती आणि व्याप्ती व आरोपीच्या पोलिस कोठडीतील चौकशीची आवश्यकता लक्षात घेता त्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर करता येणार नाही,’ असे निरीक्षण नोंदवित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. के. शर्मा आणि एस. आर. पवार यांनी वेगवेगळ्या गुन्ह्यात हे आदेश दिले.
याप्रकरणात जेजुरी येथील मार्तंड देवस्थानचा विश्वस्त राजेंद्र खेडेकर याच्याविरोधात भारती विद्यापीठ आणि शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे भरती गैरव्यवहार प्रकरण मार्च २०२२ पासून सुरू असून, आरोपींनी बेरोजगारांना पालिकेत नोकरी लावण्याचे आमिष दाखविले. त्यांनी आपसांत संगनमत करून महापालिकेचे बनावट लेटरहेड, शिक्के आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्यांचा वापर करून बोगस नियुक्तीपत्रे तयार केली. त्यांनी उमेदवारांना बनावट नियुक्तीपत्रे, ओळखपत्रे, सेवा पुस्तिका, वैद्यकीय प्रमाणपत्रे आणि पगाराच्या पावत्याही दिल्या; इतकेच नव्हे तर उमेदवारांचा विश्वास बसावा यासाठी त्यांच्या बँक खात्यात पगार जमा झाल्याचे दाखविले, असे तक्रारींमध्ये नमूद आहे.
आरोपीचा गुन्हा सुनियोजित नोकरभरती घोटाळ्याशी संबंधित असून, आरोपींनी संगनमताने नोकरीचे आश्वासन देत बेरोजगारांकडून धनादेश, ऑनलाइन आणि रोख स्वरुपात रक्कम स्वीकारून त्यांना बनावट नियुक्तीपत्रे दिली. त्यासाठी बनावट लेटरहेड व शिक्के कोठून तयार केले, याचा शोध घ्यायचा आहे. आरोपींनी संघटितपणे फसवणुकीचे रॅकेट चालविले असून, त्याची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे असा युक्तिवाद सरकारी वकील चंद्रकिरण साळवी आणि वामन कोळी यांनी केला. न्यायालयांनी तो ग्राह्य धरत आरोपीची पोलिस कोठडीत चौकशी आवश्यक असल्याचे नमूद केले.
न्यायालयाची निरीक्षणे
