ED Raids, Anil Ambani Reliance, Crypto Fraud Seizure India,
LFS Broking farm in Marathi: ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत एलएफएस ब्रोकिंग प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्यांच्या संचालकांशी/संबंधित व्यक्तींशी संबंधित विविध ठिकाणी छापे टाकले. या कारवाईदरम्यान, गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेशी संबंधित ११८ बँक खाती जप्त करण्यात आली. बंगालमध्ये मनी लाँड्रिंगचा एक मोठा खटला उघडकीस आला आहे. २६६ कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. ईडीच्या चौकशीत हे संपूर्ण मनी लाँड्रिंग प्रकरण उघडकीस आले. तपासादरम्यान, ईडीने एलएफएस ब्रोकिंग प्रायव्हेट लिमिटेडचे ११८ बँक खाती, २ हॉटेल, १ रिसॉर्ट आणि डझनभर फ्लॅट्स उघड केले.
अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) कोलकाता विभागीय कार्यालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत एलएफएस ब्रोकिंग प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्यांच्या संचालकांशी/संबंधित व्यक्तींशी संबंधित विविध ठिकाणी छापे टाकले. या कारवाईदरम्यान, गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेशी संबंधित ११८ बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत आणि ६३ स्थावर मालमत्तांची विक्री किंवा हस्तांतरणावर बंदी घालण्यात आली आहे, ज्यांची किंमत अनेक कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. जप्त करण्याच आलेल्या मालमत्तांमध्ये दोन हॉटेल्स, एक रिसॉर्ट, अनेक भूखंड, एक निवासी बंगला, फ्लॅट्स आणि दुबईतील ईगल हाइट्समधील एक मालमत्ता समाविष्ट आहे.
या मालमत्तांचे बाजार मूल्य अद्याप तपासले जात आहे. याशिवाय दिलीप कुमार मैती आणि मोहम्मद अनारुल इस्लाम नावाच्या दोघांना पीएमएलएच्या कलम १९ अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे. दोघांनाही कोलकाता येथील विशेष पीएमएलए न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथे न्यायालयाने त्यांना ११ दिवसांसाठी ईडी कोठडीत पाठवले.
हे प्रकरण सर्वसामान्यांची फसवणूक करून गुंतवणूक वाढवण्याशी संबंधित आहे. एलएफएस ब्रोकिंगच्या नावाखाली जास्त परतावा देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन आरोपींनी लोकांकडून पैसे उकळले. ही कंपनी शेअर ब्रोकिंग आणि गुंतवणूक क्रियाकलापांसाठी सेबीकडे नोंदणीकृत होती. परंतु आरोपींनी जाणूनबुजून एलएफएस ब्रोकिंग अँड पीएमएस सर्व्हिसेस या नावाने समान नावाची फर्म तयार करून जनतेची दिशाभूल केली.
गुंतवणूकदारांना असे वाटून दिशाभूल करण्यात आली की त्यांचे पैसे सेबी-नोंदणीकृत कंपनीत गुंतवले जात आहेत, परंतु प्रत्यक्षात ते पैसे एलएफएस ब्रोकिंग आणि पीएमएस सर्व्हिसेसमध्ये गुंतवले गेले आणि नंतर अनेक कंपन्या/फर्मच्या जाळ्याद्वारे हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स आणि दुबईच्या मालमत्तांसारख्या रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवले गेले.
आरोपींनी सेमिनार, ऑनलाइन जाहिराती, सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमातून उच्च परताव्याचे खोटे आश्वासन देऊन गुंतवणूकदारांना फसवले. हळूहळू, त्यांची फसवणूक अनेक राज्यांमध्ये पसरली आणि जेव्हा गुंतवलेली रक्कम वसूल झाली नाही, तेव्हा कंपनी आणि तिच्याशी संबंधित लोकांविरुद्ध अनेक एफआयआर दाखल करण्यात आले. फसवणुकीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर सेबीने २०२४ मध्ये कंपनीची नोंदणी रद्द केली. सध्या, सुमारे २६६ कोटी रुपयांच्या गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम ओळखली गेली आहे आणि पुढील तपासात ही रक्कम आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
.png "Videos"){kind=small}
