रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
अधिवक्ता गौतम अवस्थी यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सहारा ग्रुपच्या विविध मालमत्ता ६ सप्टेंबर २०२५ रोजी तयार केलेल्या “टर्म शीट” मधील अटी आणि शर्तींनुसार अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला विकण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने यापूर्वी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांनुसार आणि वेगवेगळ्या मंजुरीनंतरही, एसआयसीसीएल आणि सहारा ग्रुपला त्यांच्या काही जंगम आणि स्थावर मालमत्तांची विक्री करणे अडचणीचे ठरले आहे. सध्या सेबी-सहारा “रिफंड अकाउंट” मध्ये पैसे जमा झाले आहेत.
सहारा समूहाच्या जंगम आणि अचल मालमत्तांच्या विक्री/विलगीकरणाद्वारे अंदाजे ₹१६,००० कोटी सेबी-सहारा परतफेड खात्यात जमा करण्यात आल्याचे एसआयसीसीएलने म्हटले आहे. एकूण ₹२४,०३० कोटींच्या मूळ रकमेपैकी ही रक्कम अर्जदार आणि सहारा समूहाच्या प्रयत्नांनी आणि कठोर मेहनतीने उभारण्यात आली आहे.
एसआयसीसीएलच्या याचिकेनुसार प्रतिष्ठित ब्रोकरेज फर्म्सच्या माध्यमातूनही सेबीला सहारा समूहाच्या मालमत्तेची विक्री करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे सेबी-सहारा परतफेड खात्यात जमा झालेली रक्कम मुख्यत्वे सहारा समूहाच्या प्रयत्नांमुळे मिळाल्याचे स्पष्ट केले गेले आहे.
नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सहारा समूहाचे प्रमुख सुब्रत रॉय यांच्या निधनानंतर, समूहातील सर्व निर्णय घेणारा एकमेव व्यक्ती गमावला आहे. दिवंगत सुब्रत रॉय यांचे कुटुंबीय समूहाच्या दैनंदिन व्यवसायात सहभागी नव्हते, असेही याचिकेत नमूद आहे.
गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करत, सहारा समूहाने त्यांच्या मालमत्तांचा विक्री प्रक्रियेचा निर्णय घेतला असून, मालमत्ता शक्य तितक्या उच्चतम किंमतीला आणि जलद गतीने विकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
२०१२ मध्ये सुरू झालेल्या सहारा प्रकरणात भारतीय भांडवली बाजार नियामक सेबीने एक महत्त्वाचा निर्णय सुनावला होता. सहारा समूहाच्या दोन कंपन्यांनी कायदेशीर मंजुरीशिवाय पर्यायी पूर्णपणे परिवर्तनीय डिबेंचर (OFCDs) विकून लाखो लहान गुंतवणूकदारांकडून पैसे उभे केल्याचे उघडकीस आले होते. त्यानंतर या प्रकरणात सेबीने व्याजासह गुंतवणूकदारांना पैसे परत करण्याचे आदेश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणात सुनावणी झाल्यावर न्यायालयाने सेबीचा आदेश कायम ठेवला. कंपनीचे संस्थापक सुब्रत रॉय यांना २०१४ मध्ये तुरुंगवास झाला, परंतु नंतर त्यांना पॅरोलवर सुटका देण्यात आली. गुंतवणूकदारांचे पैसे अनेक वर्षांपासून सेबी-सहारा रिफंड खात्यात रोखलेले आहेत, मात्र संथ प्रक्रियेमुळे परतफेड करण्यात विलंब झाला आहे. आता अदानी समूहाशी झालेल्या करारामुळे आशा व्यक्त केली जात आहे की हा दीर्घकाळ रखडलेला खटला निर्णायक टप्प्यावर पोहोचेल.
