बुधवार, 12 ऑगस्ट 2026
Allahabad High Court Verdict: अलाहाबाद हायकोर्टाने स्वेच्छेने धर्मपरिवर्तन करणाऱ्या दोन सज्ञान बहिणींना त्यांच्या वडिलांनी बेकायदेशीर ताब्यात ठेवल्याप्रकरणी महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने दोन्ही तरुणींना त्यांच्या इच्छेनुसार कोणत्याही ठिकाणी राहण्याचे आणि आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीसोबत आयुष्य जगण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य प्रदान केले.
यासोबतच, सज्ञान मुलींच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आणि त्यांना बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवल्याबद्दल त्यांच्या वडिलांना व उत्तर प्रदेश सरकारला संयुक्तपणे २५ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती संदीप जैन यांनी आदेशात स्पष्ट केले की, संविधानाचे अनुच्छेद २१ (जीवनाचे व वैयक्तिक स्वातंत्र्य) आणि अनुच्छेद २५ (घार्मिक व विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य) प्रत्येक सज्ञान नागरिकाला आपल्या पसंतीचा धर्म निवडण्याचा आणि स्वतःच्या मर्जीने जगण्याचा अखंडनीय अधिकार देतात.
Poll Tracker Mood Of India Survey: आज लोकसभा निवडणूक झाल्यास एनडीएला धक्का?
आग्रा येथील अनिल कुमार भाटिया यांच्या दोन मुली, अंशु भाटिया उर्फ अमिना (३५) आणि दिया भाटिया उर्फ झोया (२०) यांनी न्यायालयासमोर सांगितले की, त्यांनी २०२० आणि २०२१ मध्ये स्वतः व्या इच्छेने इस्लाम धर्म स्वीकारला, मात्र, धर्मांतरानंतर वडिलांनी त्यांना घरामध्ये डांबून ठेवले होते.
वडिलांनी मुलींची शैक्षणिक कागदपत्रे पासपोर्ट, बँक पासबुक आणि ओळखपत्रे जप्त केली अन् त्यांच्यावर धर्म बदलण्यासाठी शारीरिक व मानसिक दबाव आणला. मात्र, वडिलांनी आग्रा येथील सदर बाजार पोलिस ठाण्यात जबरदस्तीने धर्मपरिवर्तन केल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला होता, ज्यामध्ये नंतर बीएनएसच्या कलमांसह यूपी धर्मपरिवर्तन विरोधी कायदा २०२१ ची कलमे जोडण्यात आली. राज्य सरकारकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला की हे एका संघटित कटाचा भाग असू शकते.
Maharashtra Politics: ‘उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री होण्यापासून रोखण्यासाठी राऊतांनी कुभांड रचले
न्यायालयाने सांगितले की, दोन सज्ञान महिलांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि स्वेच्छेने धर्म निवडण्याचा अधिकार केवळ शंकांच्या आधारावर हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही.
वैयक्तिक स्वायतत ही सर्वोपरी आहे. धार्मिक विचारांशी किवा वैयक्तिक निर्णयांशी असमत आहेत म्हणून कोणतेही वडील आपल्या पाल्याला घरात कैद करून ठेवू शकत नाहीत. पाल्य सज्ञान झाल्यावर कौटुंबिक अधिकार घटनात्मक स्वातंत्र्यापुढे संपुष्टात येतात.
– अलाहाबाद हायकोर्ट
