"जर समाजवादी पक्षाचेच चालले, तर त्यांनी घरांची जातही...", अमित शाह यांचे अखिलेश यादव यांना सडेतोड प्रत्युत्तर
याचदरम्यान, लोकसभेत महिला आरक्षण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी तीन विधेयके सादर करण्यात आली आहेत. ही विधेयके मंजूर झाल्यास, २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून महिलांसाठी आरक्षण लागू होईल. याअंतर्गत ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जातील. दरम्यान, संसदेत जोरदार चर्चा सुरू आहे. समाजवादी पक्षाचे खासदार अखिलेश यादव यांनी ओबीसी महिला आणि मुस्लिम महिलांसाठी स्वतंत्र तरतुदींची मागणी केली. आरक्षणाची तरतूद का नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांच्या वक्तव्याला थेट उत्तर देताना सांगितले की, संविधानात धर्माच्या आधारावर आरक्षणाची तरतूद नाही.
जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘हाय अलर्ट’ जारी; मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याची भीती
मुस्लिमांसाठी आरक्षणाचा कोणताही प्रस्ताव सरकार स्वीकारणार नाही, कारण ते संविधानाच्याच विरोधात आहे, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. अखिलेश यादव यांनी उत्तर दिले, “माझे विधान असंवैधानिक कसे आहे? मुस्लिम महिलांना महिला मानले जाणार नाही का?” यावर अमित शाह म्हणाले, “आमचा कोणताही आक्षेप नाही. समाजवादी पक्षाची इच्छा असेल तर ते सर्व तिकिटे मुस्लिम महिलांना देऊ शकतात.” अखिलेश यादव यांनी घाईवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, “२०२६ ची जनगणना होऊ द्या आणि जातीची माहिती उपलब्ध होऊ द्या, मग निर्णय घेतला जाईल.”
अखिलेश यादव यांनी सांगितले की, नवीन जनगणनेत जातीचा रकाना नाही. यावेळी अमित शाह उभे राहिले आणि म्हटलं की, “जर समाजवादी पक्षाचेच चालले, तर त्यांनी घरांची जातही निश्चित करावी.” गृहमंत्री म्हणाले, “सध्या घरांची गणना होत आहे. त्यात जातीचा रकाना कसा असू शकतो?” पण जर समाजवादी पक्षाचेच चालले, तर त्यांनी घरांची जातही निश्चित करावी. ते म्हणाले, “जेव्हा लोकसंख्येची गणना होईल, तेव्हा जातीचा रकाना असेल.”
अखिलेश म्हणाले, “ओबीसींची फसवणूक करण्यासाठी हे विधेयक घाईघाईने मंजूर केले जात आहे.” दरम्यान, अखिलेश यादव म्हणाले, “हे विधेयक घाईघाईने मंजूर केले जात आहे, जेणेकरून नवीन जनगणनेत जातीची आकडेवारी उपलब्ध झाल्यावर लोक आरक्षणाची मागणी करतील. ते आरक्षण टाळण्यासाठीच हे विधेयक लवकर मंजूर केले जात आहे.” त्यांनी विचारले, “ओबीसी आणि दलितांची लोकसंख्या किती आहे?” जेव्हा आकडेवारी जाहीर होईल, तेव्हा लोक त्या प्रमाणात आरक्षणाची मागणी करतील. दरम्यान, सपाचे आणखी एक ज्येष्ठ खासदार, धर्मेंद्र यादव यांनीही ओबीसी आणि मुस्लिम महिलांच्या बाबतीत हा मुद्दा मौन का आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला.
.png "Videos"){kind=small}
