सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
संसदेचे विशेष अधिवेशन सत्ता समीकरणांची दिशा बदलणार? (Photo CXredit - X)
सरकारने २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी वेगवान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मूळ नियमांनुसार, हे आरक्षण २०२७ च्या जनगणनेनंतर आणि त्यानंतर होणाऱ्या पुनर्रचनेनंतर (२०३४ च्या सुमारास) लागू होणार होते. मात्र, आता सरकार तीन नवीन विधेयके संविधान दुरुस्ती, परिसीमन विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश दुरुस्ती विधेयक मांडून २०२९ पासूनच ३३% आरक्षण लागू करण्याच्या तयारीत आहे.
या नवीन विधेयकातील सर्वात महत्त्वाचा प्रस्ताव म्हणजे लोकसभेच्या जागांमध्ये होणारी वाढ. सध्याच्या ५४३ जागा वाढवून त्या सुमारे ८५० पर्यंत नेण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये अंदाजे २७३ जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. २०२७ ऐवजी २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर पुनर्रचना करण्याची तयारी सुरू असल्याचे समजते. जेणेकरून तांत्रिक अडचणी दूर करून २०२९ पासून आरक्षण अमलात आणता येईल. यामध्ये एससी-एसटी प्रवर्गातील महिलांसाठी अंतर्गत आरक्षणाचीही तरतूद असेल.
संविधान दुरुस्तीसाठी संसदेत विशेष बहुमताची (२/३ बहुमत) आवश्यकता आहे. एनडीएकडे सध्या २९२-२९३ खासदार आहेत. दुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी सुमारे ३६२ मतांची गरज पडेल, म्हणजेच सरकारला अतिरिक्त ७० मतांची जुळवाजुळव करावी लागेल. राज्यसभेतही एनडीए बहुमताच्या आकड्यापासून दूर असल्याने प्रादेशिक पक्षांचा पाठिंबा मिळवणे सरकारसाठी मोठे आव्हान असेल.
या विधेयकामुळे केवळ महिला आरक्षणच नाही, तर राज्यांच्या राजकीय प्रभावाचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार जागा वाढवल्यास उत्तर भारताचे वर्चस्व वाढेल आणि दक्षिण भारताचे राजकीय वजन कमी होईल, अशी भीती तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यांनी व्यक्त केली आहे. “आम्ही लोकसंख्या नियंत्रण यशस्वीरीत्या केले, मग त्याची शिक्षा आम्हाला राजकीय प्रतिनिधित्व कमी करून का दिली जात आहे?” असा सवाल दक्षिणेकडील राज्यांनी उपस्थित केला आहे.
काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी ‘आरक्षणाला पाठिंबा पण राजकीय फेररचनेला विरोध’ अशी भूमिका घेतली आहे. पुनर्रचनेच्या बहाण्याने देशाचा राजकीय नकाशा बदलण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. दुसरीकडे, “हा निम्म्या लोकसंख्येला त्यांचा अधिकार देण्याचा ऐतिहासिक क्षण असून कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही,” असा दावा केंद्र सरकार करत आहे. पुढील तीन दिवसांत लोकसभेत आणि राज्यसभेत होणारी २५-२८ तासांची चर्चा देशाच्या लोकशाहीचे भवितव्य ठरवणारी असेल.
PM Narendra Modi: “16, 17, 18 एप्रिल… भारत एक मोठा निर्णय घेणार”, पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा
