बिहार निवडणुकीपूर्वी कॉंग्रेसचा मास्टरप्लान; या मतदारांवर असणार विशेष लक्ष, भाजपचं टेन्शन वाढणार?
काँग्रेस नेते राहुल गांधी १५ मे रोजी बिहारमधील दरभंगा येथे होते. ‘शिक्षण आणि न्याय संवाद’ या विषयावर त्यांना आंबेडकर वसतिगृहात मागास, अत्यंत मागास, दलित आणि अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा करायची होती. मात्र सरकारने त्यांच्या कार्यक्रमाला परवानगी दिली नाही. त्यानंतरही राहुल गांधी दरभंगा येथे पोहोचले. प्रशासनाने राहुल गांधींना रोखण्याचा खूप प्रयत्न केला. पण ते सुमारे तीन किलोमीटर चालत कार्यक्रमस्थळी पोहोचले आणि त्यांची वाट पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर प्रशासनाने राहुल यांच्यावर दोन गुन्हे दाखल केले आहेत. काँग्रेसने १५ मे रोजी संपूर्ण राज्यात असे ७५ कार्यक्रम आयोजित करण्याची योजना आखली होती. विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यासाठी बिहारच्या प्रत्येक जिल्ह्यात आपले नेते पाठवले होते. परंतु त्यांना अनेक ठिकाणी परवानगी नकारण्यात आली. यानंतरही काँग्रेस ४५ हून अधिक ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करण्यात यशस्वी झाली. पटना येथे परतल्यानंतर राहुल यांनी या वर्गातील लोकांसोबत फुले चित्रपटही पाहिला.
बिहारमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे सर्व पक्षांनी आतापासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. काँग्रेसचा कार्यक्रम देखील याच दिशेने उचललेलं एक पाऊल होतं. राहुल यांनी दरभंगा येथील नरेंद्र मोदी सरकारवर देशातील ९० टक्के लोकसंख्येच्या विरोधात असल्याचं म्हटलं आहे. मागास, अती मागास, दलित आणि अल्पसंख्याकांना आपल्या बाजूने आणण्याबद्दल बोलत होते. हा तोच वर्ग आहे, ज्याच्या काँग्रेसपासून दूर राहिल्यामुळे काँग्रेस बिहारमध्ये सत्तेपासून दूर आहे. बिहारमध्ये त्यांना राजदच्या पाठिंब्याने राजकारण करायचे आहे. काँग्रेस आता स्वतःच्या पायावर उभे राहू पाहात आहे. या प्रयत्नात ते मागासलेल्यांना, विशेषतः अत्यंत मागासलेल्यांना, आपल्या बाजूने आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. बिहारमध्ये या अत्यंत मागासलेल्या वर्गाची लोकसंख्या ३६ टक्क्यांहून अधिक आहे.
बिहारमध्ये अत्यंत मागासलेला वर्ग (EBC) सध्या RJD आणि JDU मध्ये विभागलेला आहे. काँग्रेस या मतपेढीत घुसण्याचा प्रयत्न करत आहे. बिहारमध्ये EBC मध्ये कमी लोकसंख्या असलेल्या १०० हून अधिक जाती आहेत. या जाती स्वतःहून बिहारच्या राजकारणात कोणतीही हालचाल निर्माण करू शकत नाहीत, परंतु जेव्हा त्या एकत्र येतात तेव्हा त्या बिहारची सर्वात मोठी व्होट बँक बनतात. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बिहार जात सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात ईबीसींची लोकसंख्या ३६.१ टक्के आहे. त्यानंतर सर्वात जास्त लोकसंख्या ओबीसींची आहे, जी २७.१२ टक्के आहे. त्यानंतर अनुसूचित जातींची संख्या येते, ज्यांची लोकसंख्या सुमारे २० टक्के आहे.
बिहार विधानसभेच्या निवडणुका या वर्षअखेरीस होणार आहेत. त्यासाठी सर्वच पक्ष सध्या तयारीला लागले आहेत. काँग्रेसचा हा कार्यक्रमही त्या दिशेने टाकलेले पाऊल मानले जात आहे. दरभंगामध्ये राहुल गांधींनी नरेंद्र मोदी सरकारवर देशातील 90 टक्के लोकसंख्येविरोधात असल्याचा आरोप केला. ही 90 टक्के लोकसंख्या म्हणजे मागास, अति मागास, दलित आणि अल्पसंख्यांक समाज – हा तो वर्ग आहे जो काँग्रेसपासून दुरावला आहे आणि यामुळेच काँग्रेसला बिहारच्या सत्तेपासून दूर राहावे लागले आहे. काँग्रेस आता ही परिस्थिती बदलण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि त्यामुळेच ती विशेषतः अति मागास वर्ग (EBC) आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. बिहारमध्ये अति मागास वर्गाची लोकसंख्या 36% पेक्षा अधिक आहे.
बिहारमध्ये अति मागास वर्ग सध्या RJD आणि JDU यांच्यात विभागलेले आहेत. काँग्रेस याच मतदारगटात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. बिहारमध्ये EBC मध्ये 100 हून अधिक लहान संख्येच्या जाती आहेत. या जाती स्वतंत्रपणे फार प्रभाव टाकू शकत नाहीत, पण एकत्र आल्या तर या राज्यातील सर्वात मोठी व्होट बॅंक बनेल. 2023 मध्ये आलेल्या बिहार जाती सर्वेक्षणानुसार, राज्यात EBC चा वाटा 36.1% आहे, OBC 27.12%, आणि अनुसूचित जाती 20% आहेत.
बिहारमध्ये कर्पूरी ठाकूर हे EBC चे सर्वात मोठे नेते मानले जातात. ते दोन वेळा मुख्यमंत्री राहिले. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याआधीच त्यांनी मागास वर्गासाठी आरक्षणाची योजना सुरू केली. 1971 मध्ये त्यांनी मुंगेरीलाल आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने 1976 मध्ये सादर केलेल्या अहवालात 128 जातींना मागास ठरवले होते, ज्यामध्ये 34 जाती ‘मागास’ आणि 94 जाती ‘अति मागास’ गटात आल्या.1978 मध्ये कर्पूरी ठाकूरांनी आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या. यामध्ये मागास वर्गासाठी 8%, अति मागास वर्गासाठी 12% आरक्षण, आणि महिलांसाठी 3% आरक्षण यांचा समावेश होता.
बिहारच्या जातीय सर्वेक्षणानुसार, 112 जाती अति मागास वर्गात आहेत. यामधील केवळ 4 जाती (तेली, मल्लाह, कानू, धानुक) अशा आहेत, ज्यांची लोकसंख्या 2% पेक्षा जास्त आहे. मुस्लिम EBC मध्ये केवळ जुलाहे यांची लोकसंख्या 3.5% आहे. उर्वरित जातींची लोकसंख्या 1% पेक्षा कमी आहे.हे वर्ग सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत मागास आहेत. नीतीश कुमार यांनी 2005 नंतर सत्तेवर आल्यानंतर या गटावर लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी त्यांच्या योजनांद्वारे या वर्गात खोलवर प्रवेश केला. त्यांनी EBC जातींची संख्या 94 वरून 112 वर नेली.
सध्या बिहारमध्ये जातीय समीकरणानुसारच राजकारण होते. मात्र, जुन्या राजकीय खेळाडूंची ताकद कमी होत चालली आहे. नीतीश कुमार यांचे आरोग्य, JDU ची घटलेली ताकद, आणि RJD चे बहुमत न मिळवता येणे – यामुळे एक नव्या समीकरणासाठी जागा निर्माण झाली आहे.याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेस आणि भाजपची आकांक्षा वाढू लागली आहे. काँग्रेसने एकीकडे धर्मनिरपेक्षतेची भूमिका ठेवली असली, तरी तिने आता जातींच्या एकजुटीचा रस्ता स्वीकारला आहे.काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्षपदी एका दलित नेत्याची नेमणूक केली आहे आणि विसरल्या गेलेल्या EBC नेत्यांना पुन्हा समोर आणून त्या समाजाचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. राहुल गांधी जातीय जनगणनेच्या मुद्द्यावरही ठाम भूमिका घेत आहेत.ज्या काँग्रेसने 2010 पर्यंत जातीय जनगणनेला विरोध केला होता, ती आता त्यासाठी आग्रही आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढील जनगणनेत जातींची गणना होईल असे जाहीर केल्यावर काँग्रेस आणि राहुल गांधी याने ही ‘आपली यशस्वी मागणी’ असल्याचे जाहीर केले.
काँग्रेस आता दलित आणि अति मागास वर्गाला जोडून एक नवीन सामाजिक समीकरण उभे करण्याच्या प्रयत्नात आहे. राहुल गांधी यांचे बिहारमधील दौरे, EBC वर लक्ष केंद्रीत कार्यक्रम, आणि जाती जनगणनेचा आग्रह – या सर्व गोष्टी काँग्रेसच्या नव्या रणनीतीचे संकेत आहेत. मात्र, ही रणनीती यशस्वी ठरेल का, आणि काँग्रेस निवडणुकीपूर्वी स्वतःच्या पायावर उभी राहील का, हे येणारा काळच सांगेल.
.png "Videos"){kind=small}
