शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
आम्ही आधीच १४० कोटी, भारत धर्मशाळा नाही; सुप्रिम कोर्टाने निर्वासिताला दिले भारत सोडण्याचे आदेश
भारतात आधीच १४० कोटी पेक्षा अधिक लोक राहत असून भारत हा संपूर्ण जगासाठी काही धर्मशाळा नाही, अशी कठोर टिप्पणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने एका श्रीलंकन तमिळ नागरिकाची निर्वासित म्हणून भारतात राहण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेची सुनावणी पार पडली.
याचिकाकर्त्याला 2015 मध्ये लष्करी संघटना ‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ ईलम’ (LTTE) सोबत संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आली होती. 2018 मध्ये न्यायालयाने त्याला UAPA अंतर्गत दोषी ठरवत 10 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. 2022 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याची शिक्षा कमी करत 7 वर्षांवर आणली, पण शिक्षा पूर्ण होताच देश सोडण्याचे आदेश दिले आणि तोपर्यंत त्याला निर्वासित छावणीत राहण्याची परवानगी देण्यात आली.
श्रीलंकन तमिळ असलेल्या याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, श्रीलंकेत त्याच्या जीवाला धोका असल्यामुळे तो व्हिसावर भारतात आला होता. त्याची पत्नी आणि मुले भारतात स्थायिक असून तो गेल्या तीन वर्षांपासून अटकेत आहे आणि अजूनही त्याची देशबंदीची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. यावर न्यायमूर्ती दत्त म्हणाले, “भारत हा संपूर्ण जगातील लोकांसाठी आश्रय देणारा देश नाही. आपल्याकडे १४० कोटी लोकसंख्या झगडत आहे. भारत कोणाचीही धर्मशाळा नाही.”
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी संविधानाच्या अनुच्छेद २१ (जीवन व स्वातंत्र्याचे रक्षण) आणि अनुच्छेद १९ अंतर्गत युक्तिवाद केला. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, अनुच्छेद २१ अंतर्गत त्याला कायद्यानुसार अटक झाली असून त्याच्या जीवन स्वातंत्र्याचा भंग झालेला नाही. आणि अनुच्छेद १९ केवळ भारतीय नागरिकांनाच लागू होतो. “तुम्हाला इथे स्थायिक होण्याचा काय अधिकार आहे?” असा सवाल न्यायालयाने केला. याचिकाकर्त्याचे वकील त्याच्या जीवाला धोका असल्याचे अधोरेखित करत असताना, न्यायालयाने त्याला भारताऐवजी दुसऱ्या कोणत्याही देशात जाण्याचा पर्याय सूचवला.
