शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य AI
महापालिकेत संगणक ऑपरेटर म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक आणि तांत्रिक पात्रता नेमकी काय आहे, असा महत्त्वाचा प्रश्न स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. या पदासाठी पदवीधर असणे, एमएस-सीआयटी प्रमाणपत्र असणे, इंग्रजी टायपिंगचा वेग प्रतिमिनिट ३० ते ४० शब्द आणि मराठी टायपिंगचा वेग प्रतिमिनिट ३० शब्द असणे अपेक्षित आहे.
मात्र, नियुक्त करण्यात आलेल्या सर्व २४९ कर्मचाऱ्यांनी हे निकष पूर्ण केले आहेत का, याबाबत सदस्यांनी शंका व्यक्त केली. प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रांची आणि टायपिंग कौशल्याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली. केवळ एजन्सीने कर्मचारी पुरविले म्हणून त्यांची नियुक्ती योग्य ठरत नाही, तर निर्धारित निकषांची पूर्तता झाली आहे का, याची खातरजमा प्रशासनाने करणे आवश्यक असल्याचे सदस्यांनी स्पष्ट केले.
Nagpur News: आता चक्क नागपूरमध्ये समुद्रकिनारा, द हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा देणार खास अनुभव
या प्रस्तावातील आर्थिक तरतुदीनेही सदस्यांचे लक्ष वेधले. प्रत्येक संगणक ऑपरेटरसाठी महापालिकेकडून दरमहा २५ हजार ४३५ रुपये खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे. २४९ ऑपरेटर आणि दोन वर्षांचा कालावधी विचारात घेतल्यास हा खर्च सुमारे १५ कोटी २० लाख रुपयांपर्यंत पोहोचतो. एवढ्या मोठ्या खर्चाच्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष किती वेतन जमा होते, एजन्सीला किती सेवा शुल्क मिळते, याचा स्पष्ट तपशील मागण्यात आला.
तसेच कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची (PF) आणि कर्मचारी राज्य विमा योजनेची (ESIC) रक्कम नियमानुसार जमा केली जाते का, याचीही तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली. अभिजित झा आणि वसीम खान यांनी नव्या कंत्राटापूर्वी वेतन, सेवा शुल्क आणि आर्थिक व्यवहारांचा संपूर्ण तपशील प्रशासनाने पारदर्शकपणे सादर करावा, अशी भूमिका मांडली.
Nagpur News : रुग्णालयापासून विमानतळापर्यंत पोहोचणे कठीण; पदयात्रेने शहर जाम
महापालिकेत तीन वर्षांपूर्वी केवळ १५० संगणक ऑपरेटर कार्यरत होते. ही संख्या आता थेट २४९ वर पोहोचल्याने ऑपरेटरची गरज अचानक कशी वाढली, असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला. मागील दोन वर्षांतील कामकाजाचा तपशील आणि प्रत्येक विभागात किती ऑपरेटर कार्यरत आहेत, याची माहिती प्रशासनाकडून मागविण्यात आली. याशिवाय संबंधित एजन्सीच्या कंत्राटाची मुदत १० ऑक्टोबर रोजीच संपली होती.
असे असताना नवीन निविदा प्रक्रिया वेळेत का सुरू करण्यात आली नाही, असा प्रश्नही उपस्थित झाला. कंत्राटाची मुदत संपणार असल्याची पूर्वकल्पना प्रशासनाला असतानाही शेवटच्या क्षणी मुदतवाढीचा प्रस्ताव का आणण्यात आला, तसेच या विलंबाला जबाबदार कोण, याचे उत्तर मागण्यात आले. नव्या कंत्राट प्रक्रियेत अनियमितता होऊ नये आणि महापालिकेच्या निधीचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी सर्व निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी सदस्यांनी केली.
