भाजपच्या 'या' आमदाराची पक्षातूनच हकालपट्टी; सहा वर्षांसाठी काढून टाकलं, कारणही आलं समोर...
नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी फक्त ६ महिने शिल्लक आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः अनेक वेळा बिहारला भेट दिली आहे आणि राज्य भाजपदेखील सक्रिय आहे. पण भाजप या निवडणुकीत कोणतीही कसर सोडू इच्छित नाही. त्यामुळे, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात स्थायिक झालेल्या या दोन कोटी स्थलांतरित बिहारींवरही भाजपची नजर आहे.
पक्षाला वाटते की, जर या लोकांना आमिष दाखवले तर निकाल बदलू शकतो. 2020 च्या विधानसभा निवडणुकीत रालोआ आणि महाआघाडीमध्ये निकराची लढत झाली. आता 5 वर्षांचा अॅन्टी इन्कंबन्सी लाट आहे. अशा परिस्थितीत, जर चुरशीची लढाई होण्याची शक्यता असेल तर भाजपला या स्थलांतरित बिहारीच्या मदतीने आघाडी घ्यायची आहे. एका अंदाजानुसार, बिहारमधील सुमारे 2 कोटी लोक रोजगारासाठी देशभरात स्थायिक झाले आहेत. यापैकी 1.3 कोटी लोकांची मते बिहारमध्ये आहेत. आताही ते मतदार आहेत आणि बऱ्याचदा ते मतदान करायला जात नाहीत. भाजप या लोकांना मतदान करण्यासाठी प्रेरित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
साधारणपणे, भाजप राज्याबाहेर स्थायिक झालेल्या बिहारमधील लोकांना आपले समर्थक मानते. अशा परिस्थितीत, त्यांना वाटते की, त्यांच्या विचारांचा राज्यातही काही परिणाम होऊ शकतो. जर कुटुंबातील सदस्यांना त्यांच्याद्वारे आमिष दाखवले गेले तर फरक पडू शकतो.
बिहारदिनी ६५ सार्वजनिक कार्यक्रमांचे आयोजन
२०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत रालोआला एकूण १ कोटी ५७ लाख मते मिळाली. एकट्या स्थलांतरित बिहारी मतदारांची संख्या १. ३ कोटी आहे. त्यामुळे, या संख्येत मोठा फरक पडण्याची क्षमता आहे. यावेळी भाजपाने एलजेपी रामविलास आणि उपेंद्र कुशवाह यांच्या राष्ट्रीय लोक मोर्चालाही युतीत समाविष्ट केले आहे. युती मजबूत केल्यानंतर, भाजपा आता आपला मतदारांचा आधार वाढविण्यात व्यस्त आहे.
बिहारी वास्तव्याला असणाऱ्या शहरात घेणार बैठका
यामागील रणनीती म्हणजे प्रभावशाली स्थलांतरित बिहारींना शांत करणे. अशा लोकांचा त्यांच्या राज्यात अजूनही खोलवर प्रभाव आहे. लाखो बिहारी इतर राज्यात असू शकतात. पण त्याचा गावावर आणि समाजावर खोलवर प्रभाव आहे. भाजपाला वाटते की जर या लोकांद्वारे बिहारमध्ये काही मदत मिळाली तर ती फायदेशीर ठरेल. या धोरणाअंतर्गत, लहान बैठका घेण्याची योजना देखील आहे. या बैठकांना बिहार भाजप नेत्यांनाही आमंत्रित केले जाईल, दिल्ली, मुंबई, सुरत, लखनौ, गाझियाबाद, गुरुग्राम आणि नोएडा यासारख्या शहरांवर पक्षाचे विशेष लक्ष आहे.
.png "Videos"){kind=small}
