मंगळवार, 6 ऑक्टोबर 2026
BrahMos : भारतीय युद्धनौकांवर ब्रह्मोसचं साम्राज्य, कोट्यवधींची लाँचर आणि फायर कंट्रोल सिस्टिमची डील, सौजन्य : आयएएनएस
संरक्षण मंत्रालयाने ब्रह्मोस(BrahMos)च्या फायर कंट्रोल सिस्टिम आणि लाँचरच्या खरेदीसाठी मंगळवारी मोठा करार करण्यात आला. ब्रह्मोस एअरोस्पेस प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत 661.50 कोटी रुपयांचा हा करार करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. भारतीय नौदलाची सागरी मारक क्षमता आणखी बळकट करण्याच्या दृष्टीने संरक्षण मंत्रालयाचे हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, हा करार ‘भारतीय खरेदी, भारतीय पद्धतीने डिझाइन, विकसित आणि निर्मित’ या श्रेणीअंतर्गत करण्यात आला आहे. संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
या प्रकल्पांतर्गत नौदलाच्या आघाडीच्या युद्धनौकांवर तैनात असलेल्या ब्रह्मोस प्रणालीची क्षमता आणखी वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात किमान ६८ टक्के स्वदेशी सामग्रीचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे देशातील संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीला चालना मिळण्यासोबतच भारतीय उद्योगांचा सहभागही वाढणार आहे.
या प्रकल्पात अनेक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा (MSME) सहभाग अपेक्षित आहे. संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने हे पाऊल महत्त्वाचे आहे. प्रगत लष्करी तंत्रज्ञानाशी संबंधित उपकरणांच्या निर्मितीत देशांतर्गत उद्योगांची भूमिका सातत्याने वाढत आहे.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकल्पामुळे पुढील तीन वर्षांत रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील. ब्रह्मोस प्रणाली भारतीय नौदलाच्या प्रमुख पृष्ठभागावरून पृष्ठभागावर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्र प्रणालींपैकी एक आहे. ती विविध आघाडीच्या युद्धनौकांवर तैनात आहे. अत्यंत वेगवान गती आणि अचूक लक्ष्यभेद करण्याची क्षमता ही या प्रणालीची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. ही प्रणाली लांब पल्ल्यावरून समुद्रातील तसेच जमिनीवरील लक्ष्यांना भेदण्यास सक्षम आहे.
नवीन फायर कंट्रोल सिस्टिम आणि लाँचरच्या खरेदीमुळे नौदलाच्या युद्धनौकांची आक्रमक क्षमता आणखी मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. हिंद महासागर क्षेत्रातील सागरी सुरक्षा मजबूत करण्यासोबतच स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञानावर भारत सातत्याने भर देत आहे. त्यामुळे 661.50 कोटी रुपयांचा हा करार केवळ उपकरणांची खरेदी नसून सागरी सुरक्षा, स्वदेशी संरक्षण उत्पादन आणि नौदलाची भविष्यातील युद्धक्षमता मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे.
