जनधन योजनेबाबत धक्कादायक वास्तव! देशातील १५.७७ कोटी बँक खाती ‘निष्क्रीय

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: जनधन खात्यांमध्ये जमा होणाऱ्या रकमेचा आकडा सातत्याने वाढत आहे. मार्च २०२५ अखेर या खात्यांमध्ये एकूण २.६३ लाख कोटी रुपयांहून अधिक ठेवी जमा झाल्या आहेत. प्रति खात्यामागील सरास्ती ठेव सुमारे ४.७५० रुपयांच्या आसपास असल्याचे दिसून येते.

• प्रधानमंत्री जनधन योजने अंतर्गत उघडण्यात आलेल्या खात्यांपैकी तब्बल १५.७७ कोटी खाती निष्क्रीय
• ३१ मार्च २०२५ अखेर देशभरात प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत ५५ कोटी ४४ लाख खाती
• २०१४ मध्ये जनधन योजना सुरू करताना  प्रत्येक कुटुंबापर्यंत बैंकिंग सुविधा पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट

 

Chhatrapati Sambhajinagar: देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्मेशी जोडण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री जनधन योजने अंतर्गत उघडण्यात आलेल्या खात्यांपैकी तब्बल १५.७७ कोटी खाती निष्क्रीय झाल्याची माहिती दैनिक नवराष्ट्रला मिळाली आहे. एकीकडे या खात्यांमध्ये विक्रमी ठेवी जमा होत असताना दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावर खाती व्यवहाराविना असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

आकडेवारीनुसार, ३१ मार्च २०२५ अखेर देशभरात प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत ५५ कोटी ४४ लाख खाती उघडण्यात आली आहेत. यापैकी १५ कोटी ७७ लाख खाती दीर्घकाळ कोणताही व्यवहार न झाल्यामुळे निष्क्रय श्रेणीत गेली आहेत. हे प्रमाण एकूण खात्यांच्या सुमारे २८.४५ टक्के इतके आहे.

पावसाळी अ‍ॅक्सेसरीज; तुमची बाईक पाऊसात सुरक्षित राहण्यासाठी ही आहेत काही महत्त्वाची साधने! आत्ताच पाहून घ्या

प्रत्येक कुटुंबापर्यंत बँकिंग सुविधा पोहोचविण्याचे होते उद्दिष्ट

विशेष बाब म्हणजे, जनधन खात्यांमध्ये जमा होणाऱ्या रकमेचा आकडा सातत्याने वाढत आहे. मार्च २०२५ अखेर या खात्यांमध्ये एकूण २.६३ लाख कोटी रुपयांहून अधिक ठेवी जमा झाल्या आहेत. प्रति खात्यामागील सरास्ती ठेव सुमारे ४.७५० रुपयांच्या आसपास असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्‌या दुर्बल घटकांचा बैंकिंग व्यवस्वेवरील विश्वास वाढल्याचे चित्र असले तरी खात्यांच्या सक्रिय वापराबाबत चिंता कायम आहे.

केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये जनधन योजना सुरू करताना  प्रत्येक कुटुंबापर्यंत बैंकिंग सुविधा पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. शून्य शिल्लक खाते, रुपे डेबिट कार्ड अपघात विमा जीवन विमा तसेच ओव्हरड्राफ्टसारख्या सुविधांमुळे या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला सुरुवातीला दोन हजार रुपयांची असलेली ओव्हरड्रापट मर्यादा नंतर दहा हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. मात्र खाते उघडल्यानंतर अनेक लाभाथ्यांकडून नियमित व्यवहार होत नसल्याचे दिसून आले आहे. काही खात्यांमध्ये शासकीय अनुदान किंवा इतर लाभ जमा झाल्यानंतर पुन्हा व्यवहार होत नसल्याने ती खाती निष्क्रय होत असल्याचे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.

फडणवीसांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा; ‘त्या’ घटनेवरुन हर्षवर्धन सपकाळांची मागणी

तर बँकिंग व्यवहारांमध्ये अपेक्षित वाढ होणार नाही

मराठवाडासंदर्भातील स्वतंत्र विभागनिहाय निष्क्रय जनधन खात्यांची अधिकृत आकडेवारी सहर्वजनिकरित्या उपलब्ध नसती तरी ग्रामीण भागात खातेधारकांना डिजिटल व्यवहार, बंकिम सेवा आणि आर्थिक साक्षरतेबाबत अधिक जागरूक करण्याची गरज असल्याचे आर्थिकक्षाकडून सांगितले जात आहे आर्थिक सनादेशनाचा देशव्यापी पाया मजबूत करण्यासाठी केवळ खाती उघडणे पुरेसे नसून त्यांचा नियमित वापर वाढविणे आवश्यक असत्याचे मत व्यक्त होत आहे. अन्यया कोट्यवधी खाती उघडण्याचे उद्दिष्ट साध्य होऊन प्रत्यक्ष बैंकिंग व्यवहारामध्ये अपेक्षित कढ होणार नाही, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.