Stamp Duty Scam: अनेक प्रकरणांमध्ये अधिकारी 'अॅडज्युडीकेशन'च्या नावाखाली आधी मुद्रांक शुल्क जास्त लावणे आणि नंतर कमी करणे, असे गैरप्रकार करत असल्याचे समोर आले आहे. यावर कठोर पावले उचलत महसूलमंत्र्यांनी राज्यव्यापी…
या संपूर्ण गैरव्यवहारात पैसे मोजणारे कर्मचारी, राम मंदिर ट्रस्टचे काही सदस्य आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) कर्मचाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद मानली जात आहे. मात्र, अहवालात नक्की कोणावर ठपका ठेवण्यात आला…
सेबीने सुप्रसिद्ध ज्वेलरी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्सचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राजेश मेहता यांच्या विरोधात अंतरिम आदेश जारी केला आहे. नेमके काय आहे प्रकरण आणि कशी झाली हेराफेरी?
Ashok Kharat Nashik Case- अशोक खरातविरोधातील कारवाई आता आणखी तीव्र झाली असून, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) त्यांना ताब्यात घेतले आहे. महिलांचे कथित लैंगिक शोषण, आर्थिक फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगसंदर्भातील प्रकरणांमध्ये आता…
GST Fraud Mumbai 2026: कोणतीही वस्तू किंवा सेवा न पुरवता केवळ बोगस बिलांच्या आधारे अमित उपाध्याय नावाच्या व्यक्तीने ४० कोटी रुपयांचा बनावट जीएसटी घोटाळा कसा केला? वाचा सविस्तर
भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीय बँकांना 'Claude Mythos' नावाच्या एका नवीन आणि अत्यंत शक्तिशाली AI पासून सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. ही AI प्रणाली इतकी प्रगत आहे की,जे शोधणे…
निरी या संस्थेकडून पर्यावरणाचा अहवाल तयार करण्यासाठी २५ लाख रुपये खर्च केले. हा अहवाल मंजूर करताना त्याची पूर्तता प्रशासनाने करावी, असे निर्देश देण्याची मागणी पाडे यांनी केली.
बांधकाम परवानगी रद्द झाल्याचे पत्र मिळताच या विकासकानी खोपौली पोलिस ठाण्यात जाऊन त्यांनी सर्व पूर्तता करीत योग्य ते परवानगी शुल्क भरले असतानाही फसवणूक झाली असल्याची तक्रार दिली
या प्रकरणात यापूर्वी अटक झालेल्या व्यवस्थापक संतोष सुरवसे यांच्या मृत्यूनंतर प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे. काही ठेवीदारांच्या मते या प्रकरणातील सर्व आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
धारशिव तालुक्यातील करजखेडा ग्रामपंचायतीच्या तत्कालीन कारभाऱ्यांनी २०१७ ते २०२२ या कालावधीत तब्बल ७ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचे उघडकीस आले आहे. त्या काळात उपसरपंचासह तीन ग्रामसेवकांचे हात असल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले
ही जागा शिवाजीनगर येथे असून त्याच ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यालय आहे. त्यामुळे संपूर्ण व्यवहार संशयास्पद असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी विजय कुंभार यांनी केली आहे.
वाढत्या सायबर गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर समाजात सायबर सुरक्षेबाबत जागरूकता निर्माण करण्याची मोठी गरज आहे. याच सगळ्यासाठी आता सायबर वॉरियर्स संघटना उभी राहिली आहे.
सुरुवातीच्या करारातून आरोपींना जहाज मालकांचा विश्वास संपादन केला. पण त्यानंतर सर्व व्यवहारांमध्ये फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणात लीला मोम्बसा आणि XXH-2 या दोन जहाजांचा समावेश आहे.
लवकरच बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीसाठी सर्च पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. निवडणुकीआधीच लालू यादव, तेजस्वी यादव आणि रबडी यादव यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
३ नोव्हेंबर २०१४ ते २१ मार्च २०२५ या कालावधीत संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांनी संगनमत करून नियमबाह्य कर्ज वाटप, नियमबाह्य गुंतवणूक व रोख शिल्लक रकमेचा अपहार केला. त्यामुळे संस्थेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले…
अशा प्रकारची नेमणूक कोणाच्या आशीर्वादाने झाली? आणि एवढी मोठी आर्थिक उलाढाल नियमबाह्य पद्धतीने कशी केली गेली याची तपास आवश्यक आहे,” अशी मागणीही अॅड. पाटील यांनी यावेळी केली.
