शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक राज! विस्तार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
या प्रकरणाची सुनावणी करताना, न्यायालयाने विचारले की, सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांविरुद्धचे सर्व एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनातील कोणत्याही विद्यार्थ्यावर भविष्यात कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यास मनाई केली आहे. असे असतानाही कार्यकारी दंडाधिकारी विद्यार्थ्यांना अशी नोटीस कशी जारी केली, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
Chief Justic Of India: भारताला मिळणार पहिल्या महिला सरन्यायाधीश; नोटाबंदीच्या निर्णयाशी आहे संबंध?
ज्येष्ठ वकील बिस्वजीत भट्टाचार्य यांनी तोंडी उल्लेखाद्वारे भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या निदर्शनास हे प्रकरण आणले. दंडाधिकाऱ्यांच्या कारवाईवर आक्षेप घेत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एका दंडाधिकाऱ्याने नोटीस बजावण्याचे धाडस कसे केले. असा संताप व्यक्त केला. कोणत्याही विद्यार्थ्याविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही. कोणताही दंडाधिकारी तो आदेश रद्द करू शकत नाही. असंही सरन्यायाधिशांनी नमुद केलं.
नोटीस मागे घेतली असली तरी कारवाईचे कारण कायम राहते का , असा सवाल न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी विचारला. यावर बोलताना बिस्वजीत भट्टाचार्य यांनी उत्तर दिले की, एकदा अवमान झाला की, केवळ नोटीस मागे घेतल्याने तो दूर होऊ शकत नाही. हा या न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचा अवमान आहे. हे देशातील सर्वोच्च न्यायालय आहे.
बिस्वजीत भट्टाचार्य यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी गौतम बुद्ध विद्यापीठाच्या दुसऱ्या वर्षाच्या एका विद्यार्थ्याला नोटीस बजावली होती, ज्यात त्याला ५ लाख रुपयांचा वैयक्तिक जामीन का सादर केला नाही याचे स्पष्टीकरण मागितले होते. त्या विद्यार्थ्यावर सीजेपीच्या आंदोलनात आणि प्रचारात सहभागी झाल्याचा आरोप होता.
माध्यमांशी बोलताना भट्टाचार्य म्हणाले की, ती नोटीस नंतर मागे घेण्यात आली. नोएडा पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, ग्रेटर नोएडाच्या माजी दंडाधिकाऱ्यांनी दुसऱ्या वर्षाच्या एका विद्यार्थ्याला नोटीस बजावली होती. मात्र, तिची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच ती नोटीस मागे घेण्यात आली. भट्टाचार्य यांनी असा आरोप केला की, नोएडा आणि उत्तर प्रदेशचे अधिकारी विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करत नाहीत.
ग्रेटर नोएडाच्या कार्यकारी दंडाधिकारी (तिसरे) यांच्या न्यायालयाने अक्षत त्रिपाठी नावाच्या विद्यार्थ्याविरुद्ध भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १२६/१३५ अंतर्गत नोटीस बजावली. पोलीस अहवालानुसार, तो इतर विद्यार्थ्यांना प्रस्तावित आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी चिथावणी देत होता.
४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या नोटीसनुसार, पोलिसांनी असा आरोप केला आहे की, त्रिपाठी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांमध्ये सरकारविरोधी प्रचार पसरवत होता आणि त्यांना कॉकरोच जनता पक्षाच्या प्रस्तावित धरणे आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी चिथावणी देत होता. पोलिसांच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला होता की, त्रिपाठींच्या कथित कारवायांमुळे मोठा तणाव निर्माण झाला होता आणि त्यामुळे हाणामारी, वादविवाद तसेच शांतता व सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा भंग होण्याची शक्यता होती. कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांचा अहवाल स्वीकारून अक्षत त्रिपाठी यांच्या विरोधात ५ लाख रुपयांची नोटीस बजावली. तथापि, तिची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच ही नोटीस मागे घेण्यात आली.
