मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
शपथपत्र खोटे असल्यास आता गुन्हा दाखल होणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल
न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि शील नागू यांच्या खंडपीठाने लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत ही तरतूद केली आहे. आतापर्यंत असे मानले जात होते की, अशा प्रकरणांमध्ये केवळ निवडणूक आयोग किंवा संबंधित लोकसेवक (सरकारी अधिकारी) तक्रार दाखल करू शकतात. न्यायालयाने म्हटले की, जर विधानमंडळाचा असा हेतू असता की, प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती देण्याच्या गुन्ह्याची दखल केवळ लोकसेवकाच्या तक्रारीनंतरच घेतली जावी, तर कायद्यात स्पष्टपणे दरुस्ती केली गेली असती.
निवडणूक जिंकल्यानंतरही टांगती तलवार
या निर्णयामुळे निवडणूक राजकारणात गुंतलेल्या राजकारण्यांच्या मनमानीपणावर लक्षणीयरीत्या लगाम बसेल. आता, उमेदवार केवळ निवडणूक आयोग किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांना टाळून निसटू शकणार नाहीत. जर एखाद्या भागातील कोणत्याही दक्ष नागरिकाला राजकीय नेत्याच्या प्रतिज्ञापत्रात काही विसंगती किंवा माहिती लपवल्याचा पुरावा आढळल्यास, ते थेट दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात खटला दाखल करू शकतात.
बनावट तक्रारी हाताळण्यासाठी दंडाधिकाऱ्यांना अधिकार
वैयक्तिक तक्रारींमुळे राजकीय सूडबुद्धीने खोटे खटले दाखल करण्याची घाई होईल, हा राजकारण्यांचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळून लावला. उमेदवारांना आता त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये त्यांची मालमत्ता, गुन्हेगारी खटले आणि इतर वैयक्तिक माहिती लपवण्याचा धोका पत्करावा लागणार नाही.
नोकरशाहीतील शिथिलतेला आळा
राजकीय प्रभाव किंवा प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अधिकारी अनेकदा राजकारण्यांविरुद्ध खटले दाखल करणे टाळत असते, परंतु आता, सामान्य नागरिकांच्या थेट सहभागामुळे हा अडथळा दूर झाला आहे.
Supreme Court : संजय राऊत आणि निखिल वागळेंच्या अडचणीत वाढ; कोर्टाकडून अवमानना नोटीस जारी
FAQ
सर्वोच्च न्यायालयाने नक्की काय निकाल दिला?
– आता कोणताही सामान्य मतदार उमेदवाराच्या खोट्या शपथपत्रावर थेट गुन्हा दाखल करू शकतो.
शपथपत्रात काय खोटे असेल तर गुन्हा होतो?
– Section 125A नुसार, निवडणूक उमेदवारी अर्जासोबतच्या शपथपत्रात मालमत्ता लपवली / खोटी दाखवली, गुन्हेगारी खटले लपवले, शिक्षण, पत्ता, PAN, कर्जाची खोटी माहिती दिली तर गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
