१३०th Constitutional Amendment Bill, Monsoon Session 2026,
130th Constitutional Amendment Bill: संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू होणार आहे, पण या अधिवेशनापूर्वीच एका विधेयकाच्या चर्चेमुळे राजकीय वर्तुळात आधीच खळबळ उडाली आहे. हे विधेयक म्हणजे १३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२५ होय. यानुसार, गंभीर प्रकरणात अटक झाल्यानंतर ३० दिवस तुरुंगात राहिल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना आपोआप पदावरून दूर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी २० ऑगस्ट, २०२५ रोजी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. पण विरोधी पक्षांकडून तीव्र विरोध आणि गदारोळ झाल्यानंतर, हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्यात आले. आता जेपीसी १७ जुलै, २०२६ रोजी आपला अहवाल सादर करणार आहे.
– हे कोणाला लागू होईल: पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री
– कधी कारवाई केली जाईल: जर त्यांना ५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेच्या गंभीर गुन्ह्यासाठी अटक झाली आणि ते सलग ३० दिवस न्यायालयीन कोठडीत (कारागृहात) राहिले तर.
– काय होईल: ३१ व्या दिवशी त्यांचे पद आपोआप रिक्त होईल. पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या बाबतीत राष्ट्रपती आणि राज्यांच्या बाबतीत राज्यपाल औपचारिकता पूर्ण करतील.
– केवळ अटकेमुळे पद रिक्त होईल का?: नाही. केवळ अटकेमुळे पद जाणार नाही. ही तरतूद केवळ ३० दिवस तुरुंगात राहिल्यानंतरच लागू होईल.
– कोणत्या घटनात्मक कलमांमध्ये बदल केला जाईल? हे विधेयक भारतीय संविधानाच्या कलम ७५, १६४ आणि २३९एए मध्ये मोठ्या दुरुस्त्या प्रस्तावित करते.
सरकारचे म्हणणे आहे की, “घटनात्मक नैतिकता” जपण्यासाठी हा कायदा आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या मते,
तुरुंगातून सरकार चालवता येत नाही: गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, “पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री तुरुंगातून सरकार चालवू शकत नाहीत. तुरुंगातून सरकार चालवणे हा लोकशाहीचा अपमान आहे. जेव्हा राज्यघटनेचा मसुदा तयार केला जात होता, तेव्हा भविष्यात तुरुंगात असतानाही सरकार चालवणारे नेते उदयास येतील, अशी कोणी कल्पनाही केली नव्हती.”
पंतप्रधान मोदींनी स्वतः आपल्या पदाचा समावेश केला: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः आग्रह धरला होता की, या विधेयकात पंतप्रधान पदाचाही समावेश करण्यात यावा. अमित शाह यांनी असेही सांगितले की, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ३९ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे पंतप्रधानांना कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवले होते. मात्र, मोदी सरकारने पंतप्रधान पदालाही या विधेयकाच्या कक्षेत आणले आहे.
जामिनासाठी अनेक संधी: सरकारच्या मते, आरोपीला ३० दिवसांच्या आत जामिनासाठी अर्ज करण्याच्या किमान तीन संधी उपलब्ध असतील. या कालावधीतही जामीन मिळाला नाही, तर संबंधित प्रकरण गंभीर असल्याचे मानले जाईल.
न्यायालये डोळेझाक करत नाहीत: अमित शाह म्हणाले, “देशातील सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये डोळेझाक करत नाहीत. एखाद्या पंतप्रधानांवर किंवा मुख्यमंत्र्यांवर खोटा गुन्हा दाखल झाला असेल, तर त्यांना जामीन मंजूर करण्याचा अधिकार न्यायालयाकडे आहे.”
विरोधी पक्ष या विधेयकाला “असंवैधानिक, संघराज्यीय रचनेच्या विरोधात आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे” असल्याचे म्हणत आहेत.
दोष सिद्ध होण्यापूर्वी शिक्षा: काँग्रेसचे मनीष तिवारी यांनी म्हटले आहे की, हे विधेयक “दोष सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष मानण्याच्या मूलभूत कायदेशीर तत्त्वाचे” उल्लंघन करते. या विधेयकात शिक्षेऐवजी अटकेलाच पदावरून दूर करण्याचा आधार बनवण्यात आला आहे.
घटनेच्या मूलभूत संरचनेवर आघात: पीआरएस इंडियाच्या अहवालानुसार, हे विधेयक राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेतील अनेक तत्त्वांचे उल्लंघन करू शकते.
राजकीय गैरवापराचा धोका: विरोधी पक्षांच्या मते, सत्ताधारी पक्ष विरोधी नेत्यांना लक्ष्य करण्यासाठी ईडी आणि सीबीआयसारख्या केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करू शकतो. त्यामुळे “कोणत्याही न्यायालयीन निर्णयाशिवाय निवडून आलेल्या सरकारांमध्ये बदल घडवून आणण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो,” अशी त्यांची भीती आहे.
संघराज्यीय रचनेवर परिणाम: विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की, हा कायदा राज्य सरकारांची स्वायत्तता कमी करून केंद्र सरकारचे अधिकार अधिक बळकट करणारा ठरू शकतो.
.png "Videos"){kind=small}
