न्यायालयात AI चा 'शॉर्टकट' वकिलांना पडणार महाग (Photo Credit- X)
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी निदर्शनास आणून दिले की, अनेक वकील आता याचिका आणि कायदेशीर दस्तऐवज तयार करण्यासाठी थेट एआय साधनांची मदत घेत आहेत. मात्र, यामध्ये अनेकदा अत्यंत चुकीची, अपूर्ण आणि पूर्णपणे काल्पनिक माहिती समाविष्ट केली जात आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, काही याचिकांमध्ये अशा न्यायालयीन निकालांचा संदर्भ दिला जातो, जे प्रत्यक्षात कधी अस्तित्वातच नव्हते. एआय अनेकदा स्वतःहून असे खोटे संदर्भ तयार करते, ज्यामुळे न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया जातोच, शिवाय संपूर्ण न्यायिक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने स्पष्ट केले की, काही वकील तथ्ये न तपासता एआयने तयार केलेला मसुदा थेट न्यायालयात सादर करत आहेत. यावर नाराजी व्यक्त करताना न्यायमूर्ती म्हणाले की, “प्रत्येक तथ्य आणि संदर्भाची सत्यता पडताळणे ही वकिलाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. एआयचा वापर केवळ संशोधनासाठी मदतीपुरता मर्यादित असू शकतो, परंतु तो वकिलाच्या विवेकबुद्धीची आणि जबाबदारीची जागा घेऊ शकत नाही.”
न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये परिस्थितीचे विश्लेषण करण्याची आणि मानवी संवेदना जपण्याची क्षमता नसते. न्यायदान हे केवळ नियमांवर आधारित नसते, तर त्यात अनुभव, संवेदना आणि विवेक महत्त्वाचा असतो, जो मशीनकडे कधीही असू शकत नाही.
भविष्यात अशा प्रकारे एआय-जनरेटेड चुकीच्या याचिका सादर होत राहिल्यास न्यायालय कठोर पावले उचलण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी दिला आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ जुन्या निकालांचा शोध घेणे किंवा दस्तऐवज व्यवस्थापित करण्यासाठी करणे हिताचे आहे. मात्र, अंतिम युक्तिवाद आणि तथ्यांची मांडणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी केवळ आणि केवळ वकिलाचीच असेल.
कायदेशीर प्रक्रियेत एआयचा वापर हे एक दुधारी शस्त्र ठरत आहे. एकीकडे यामुळे कामाचा वेग वाढतो, तर दुसरीकडे कायदेशीर संशोधनाची गुणवत्ता खालावण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ही ताकीद संपूर्ण कायदेशीर क्षेत्रात चर्चेचा विषय ठरली असून, नवीन वकिलांना तंत्रज्ञानासोबतच नैतिक जबाबदारीचे भान राखण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
‘… नवीन ट्रेंड समोर येतोय’; Assam CM विरुद्ध याचिका; सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना झापले
