Cough Syrup मुळे झालेल्या मृत्यूप्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी, सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

खोकल्याच्या औषधामुळे चिमुकल्यांना विषबाधा होऊन होणाऱ्या मृत्यूच्या धक्कादायक घटनांमुळे देशभरात सर्वत्र मोठी खळबळ उडाली आहे. याचविषयावर आता सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.

• भेसळयुक्त कफ सिरपमुळे देशभरात अनेक निष्पाप बालकांचा बळी
• सरकारी रुग्णालयांमध्ये मुलांना कफ सिरप दिले जात नाही
• कफ सिरपच्या सेवनामुळे १६ मुलांच्या मृत्यूच्या एसआयटी चौकशी

Cough Syrup News Marathi : भेसळयुक्त कफ सिरपमुळे देशभरात अनेक निष्पाप बालकांचा बळी गेल्यानंतर देशातील अनेक राज्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झाल आहे. यातही मध्य प्रदेशातील स्थिती सर्वात बिकट असून, येथील मृत्यूंच्या मालिकेनंतर प्रशासनाने कारवाईचा बगडा उगारला आहे. दरम्यान, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील मृत्यूंनंतर उत्तर प्रदेश सरकारने कफ सिरपची चाचणी तीव्र केली आहे. २० हून अधिक औषध कंपन्यांचे १९६ नमुने चाचणीसाठी लखनऊला पाठवण्यात आले आहेत. हे नमुने डायथिलीन ग्लायकोल आणि प्रोपीलीन ग्लायकोलसाठी आहेत. सरकारी रुग्णालयांमध्ये मुलांना कफ सिरप दिले जात नाही, तर अँटीबायोटिक्स दिले जातात. याचबरोबर मध्य प्रदेशात “कोल्ड्रिफ” या कफ सिरपच्या सेवनामुळे १६ मुलांच्या मृत्यूच्या एसआयटी चौकशीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

धोकादायक Cough Syrup वर बंदी! ‘या’ सिरपचा वापर तात्काळ थांबवण्याचे

दूषित सिरपच्या निर्मिती, चाचणी आणि वितरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका (पीआयएल) एका वकिलाने दाखल केली आहे. या याचिकेत कफ सिरपच्या निर्मिती, चाचणी आणि वितरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.

आतापर्यंत केलेल्या कारवाईत, कफ सिरपच्या सेवनामुळे १६ मुलांच्या मृत्यूप्रकरणी डॉ. प्रवीण सोनी यांना अटक करण्यात आली आहे आणि निलंबित करण्यात आले आहे. प्रवीणने बहुतेक मुलांना हे सिरप लिहून दिल्याचा आरोप आहे. कफ सिरप तयार करणाऱ्या कंपनीविरुद्धही खटला दाखल करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनीही या प्रकरणात कडक कारवाई केली आहे. त्यांनी निष्काळजी अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आणि ड्रग कंट्रोलरची बदली केली. पोलिसांनी चौकशीसाठी १२ सदस्यीय विशेष तपास पथक (एसआयटी) देखील स्थापन केले आहे.

छिंदवाडा ड्रग इन्स्पेक्टर गौरव शर्मा, जबलपूर ड्रग इन्स्पेक्टर शरद कुमार जैन आणि अन्न आणि औषध प्रशासनाचे राज्य उपसंचालक शोभित कोस्टा यांना निलंबित करण्यात आले आहे आणि आयएएस अधिकारी ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य यांची बदली करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक घेतली आणि छिंदवाडा घटनेबाबत आवश्यक सूचना दिल्या.

सरकारी रुग्णालयांमध्ये कफ सिरप दिले जाते की नाही?

राज्यभरातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये मुलांना कफ सिरप दिले जात नाही. वैद्यकीय आरोग्य महासंचालक डॉ. रतन पाल सिंग सुमन यांनी सांगितले की, सरकारी रुग्णालयांमध्ये खोकला आणि सर्दी यावर उपचार करण्यासाठी पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांना कफ सिरपऐवजी अँटीबायोटिक्स दिले जातात. उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाय कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPMSCL) चे व्यवस्थापकीय संचालक उज्ज्वल कुमार यांनी सांगितले की, सरकारी रुग्णालयांमध्ये सर्दीसह मुलांसाठी कोणतेही कफ सिरप पुरवले जात नाहीत. राज्यात FSDA द्वारे गोळा केलेल्या कफ सिरपच्या नमुन्यांची चाचणी भारतीय फार्माकोपिया मानकांनुसार केली जाईल. FSDA ची राज्य सार्वजनिक विश्लेषणात्मक प्रयोगशाळा चाचणीसाठी औषध कंपनीच्या मानकांनुसार किंवा फार्माकोपिया मानकांचा वापर करते. यावेळी, फार्माकोपियाकडून मानके घेतली जातील, त्यानंतर सिरपच्या नमुन्यांची चाचणी सुरू होईल. एफएसडीएकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या वर्षी एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत ६,१०० हून अधिक औषध नमुन्यांची चाचणी घेण्यात आली, त्यापैकी १५ नमुने निकृष्ट दर्जाचे आढळले. चुका करणाऱ्या कंपन्यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत.

खोकला झाल्यानंतर लहान मुलांना कफ सिरप देण्याऐवजी करून पहा

FAQs(संबंधित प्रश्न)

प्रश्न 1. कफ सिरपमुळे किती बालकांचा मृत्यू?
भेसळयुक्त कफ सिरपमुळे लहान मुलांच्या मृत्यूची संख्या आता 11 वर पोहोचली आहे.

प्रश्न 2. या प्रकरणात सरकार आणि पोलिसांनी कोणती पावले उचलली आहेत?
मध्य प्रदेश सरकारने कोल्ड्रिफ सिरपवर तात्काळ बंदी घातली आणि तामिळनाडूतील निर्माता कंपनी, श्रीसन फार्मास्युटिकल्स, विरोधात एफआयआर दाखल केला. छिंदवाडा येथील बालरोगतज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी यांना सिरपची शिफारस केल्याबद्दल अटक झाली.

प्रश्न 3 . देशभरात कोणत्या खबरदारीच्या उपाययोजना
केंद्रीय ड्रग स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनने सहा राज्यांमध्ये औषध उत्पादन सुविधांची तपासणी सुरू केली. केरळ आणि तामिळनाडूतही कोल्ड्रिफवर बंदी आहे.