अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा; IPC, CrPC मध्ये बदल करण्यासाठी अमित शहांनी मांडले नवे विधेयक

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत 3 विधेयके मांडली. या विधेयकांमुळे देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेत मोठे बदल होणार आहेत. या विधेयकावर बोलताना शाह म्हणाले की, आता ब्रिटीशांनी आणलेले कायदे देशात चालणार नाहीत आणि भारतीय फौजदारी कायद्यांमध्ये बदल होईल. अमित शाह यांनी लोकसभेत भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलण्यासाठी तीन विधेयके सादर केली. हे कायदे ब्रिटिशकालीन कायदे होते. हे तिन्ही कायदे पुढील छाननीसाठी संसदीय समितीकडे पाठवले जातील.

भारतीय न्यायिक संहिता 2023 (BNS कायदा) IPC बदलण्यासाठी: गुन्ह्यांशी संबंधित आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी सुधारणा आणि नवीन तरतुदी जोडण्यासाठी.

CrPc च्या जागी भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) : हे विधेयक फौजदारी प्रक्रियेशी संबंधित कायद्यात आणि त्याच्याशी संबंधित संबंधित बाबींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकारकडून आणले जात आहे.

पुरावा कायद्याच्या जागी भारतीय पुरावा कायदा 2023 (BSB): हे विधेयक पुरावे आणि निष्पक्ष सुनावणीचे सामान्य नियम सुधारण्यासाठी आणले जात आहे.

मॉब लिंचिंग आणि अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा

मोदी सरकारने आणलेल्या 3 विधेयकांमधील सर्वात मोठे पाऊल म्हणजे मॉब लिंचिंग आणि अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा होणार आहे. सरकारने मॉब लिंचिंगला हत्येच्या व्याख्येत आणले आहे. जात, समुदाय, लिंग, भाषेच्या आधारावर 5 पेक्षा जास्त लोकांची हत्या केल्यास मॉब लिंचिंग म्हणतात. या विधेयकात अशा गुन्हेगारांना 7 वर्षांच्या कारावास आणि कमाल मृत्युदंडासह दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे.

कोणत्याही सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात आरोपीला 20 वर्षे कारावास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. १८ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

आणखी कोणते बदल होणार?

देशद्रोह कायदा रद्द केला जाईल.

द्वेषपूर्ण भाषण दिल्यासही ५ वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

नवीन विधेयकानुसार, CrPC मध्ये पूर्वी 511 प्रमाणे आता 356 कलमे असतील.

7 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेसाठी, फॉरेन्सिक टीमला गुन्ह्याच्या ठिकाणी भेट देणे बंधनकारक असेल आणि थेट व्हिडिओग्राफी होईल.

एफआयआर नोंदवण्यापासून ते केस डायरी, आरोपपत्र आणि निर्णय घेण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल केली जाईल.

गुन्हा कुठेही होऊ शकतो, पण एफआयआर देशाच्या कोणत्याही भागात दाखल होऊ शकतो.

ओळख लपवून लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांवरही खटला चालवला जाईल आणि त्यांना शिक्षा होईल, यामुळे लव्ह जिहादला आळा बसेल.