
दिल्ली : दिल्ली दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री व आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आलेली आहे. त्यांच्या या अटकेनंतर विरोधकांना मोठा धक्का बसला असून यामुळे निवडणूकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अटक झाल्यानंतरही मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देणार नसल्याचे केजरीवाल यांनी स्पष्ट केले. तसेच अरविंद केजरीवाल हे जेलमधून आदेश देत असून त्यांनी कामकाजाबाबतचा दुसरा आदेश जारी केला आहे.
कोठडीमध्ये असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सौरभ भारद्वाज यांना काही आदेश दिले आहेत. रुग्णालये आणि मोहल्ला क्लिनिकमध्ये मोफत औषधे मिळत राहतील आणि त्यांच्या वैद्यकीय चाचण्या सुरळीतपणे केल्या जातील याची खात्री करण्यास केजरीवाल यांनी सांगितले आहे. याबाबत स्वतः सौरभ भारद्वाज यांनी माहिती दिली आहे.
काय म्हणाले आरोग्यमंत्री सौरभ भारद्वाज?
मुख्यमंत्र्यांकडून त्यांच्या मंत्रालयाबाबत मिळालेल्या सूचनांबाबत माहिती देताना सौरभ भारद्वाज म्हणाले, ‘दिल्लीतील जनतेला मोफत औषधे आणि मोफत चाचण्या मिळत राहाव्यात, अशी अरविंद केजरीवाल यांची इच्छा आहे. त्यांनी सतत रुग्णालयांना भेटी देण्यास सांगितले आहे. अरविंद केजरीवाल ईडीच्या कोठडीत असूनही त्यांना दिल्लीतील लोकांच्या आरोग्याची काळजी आहे. मोहल्ला क्लिनिकमध्ये औषधांचा अभाव असल्याने मुख्यमंत्री चिंतेत आहेत. त्यांनी मला मोहल्ला क्लिनिकमध्ये मोफत औषधे आणि चाचण्या देत राहण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचा आदेश माझ्यासाठी देवाच्या आदेशासारखा आहे. असे मत आरोग्यमंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी व्यक्त केले.
सांडपाण्याबाबत दिला होता पहिला आदेश
यापूर्वी देखील अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीच्या कोठडीमधून आदेश दिला होता. जलमंत्री आतिशी मार्लेना यांना दिल्लीतील अनेक भागातील पिण्याच्या पाण्याची आणि गटाराची समस्या सोडवण्याची सूचना केली होती. याबाबत आतिशी म्हणाले, ‘दिल्लीच्या काही भागात पाणी आणि गटारांशी संबंधित अनेक समस्या समोर येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना समजले. या समस्या तातडीने सोडविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. तुरुंगात असल्याने जनतेला कोणतीही अडचण येऊ नये,’ असे मुख्यमंत्र्यांचे मत आहे.
ईडीच्या अटकेत असताना दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे कोठडीमधून आदेश जारी करत आहेत. त्यांनी जारी केलेल्या सरकारी आदेशाची ईडीने दखल घेतली आहे. कोठडीत असताना मुख्यमंत्र्यांनी अशा सूचना जारी करणे हे पीएमएलए न्यायालयाच्या आदेशाच्या कक्षेत येते का याचा तपास केंद्रीय एजन्सी करत आहे अशी माहिती ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.