बँक खाते गोठवण्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाचा लगाम; मनमानी कारवाईवर ताशेरे

दिल्ली उच्च न्यायालयाने बँक खाती गोठवण्याच्या कारवाईवर कठोर निरीक्षण नोंदवत, खातेधारक आरोपी किंवा तपासातील संशयित नसताना खाती पूर्णपणे गोठवणे हे मनमानी असून मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट केले.

• खातेधारक आरोपी किंवा संशयित नसताना बँक खाती गोठवणे हे उपजीविकेचा अधिकार आणि व्यवसाय करण्याच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
• खाती गोठवल्यामुळे निष्पाप संस्थांचे दैनंदिन कामकाज ठप्प होते, कर्मचाऱ्यांचे पगार देणे अशक्य होते आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठेला आर्थिक फटका बसतो, असे निरीक्षण नोंदवले.
• एसबीआय आणि एचडीएफसी बँकेतील खाती गोठवण्याचे आदेश तात्काळ मागे घेण्याचे निर्देश देण्याबाबत केंद्र सरकार आणि आय४सीला न्यायालयाने स्पष्ट सूचना दिल्या.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की खातेधारक आरोपी किवा चौकशीत संशयित नसताना बँक खाती पूर्णपणे किंवा अवास्तव गोठवणे हे स्पष्टपणे अनियंत्रित आहे आणि एखाद्याच्या उपजीविकेच्या आणि व्यवहार स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते. न्यायमूर्ती पुरुपेंद्र कुमार कौर यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की खाती अनियंत्रितपणे गोठवल्याने एखाद्या निष्पाप संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजात व्यत्यय येतो, तिच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेला हानी पोहोचते आणि आर्थिक परिणाम होतात. मलबार गोल्ड अँड डायमं ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने है निरीक्षण नोंदवले. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आणि एचडीएफसी बँकेने त्यांचे बैंक खाती गोठवण्याचे जारी केलेले कोणतेही आदेश मागे घेण्याचे निर्देश केंद्र सरकार आणि भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र यांना देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

Hajj ला जाताय? यात्रेपूर्वी करुन घ्या हेल्थ चेक-अप; पालिकेच्या दोन रुग्णालयांत विशेष सोय

फसवणुकीच्या तक्रारीनंतर खाते गोठवले

गृह मंत्रालयांतर्गत स्थापन केलेले आय४सी. सायबर गुन्ह्याविरुद्धच्या लढाईसाठी राष्ट्रीय नोडल एजन्सी महणून काम करते. एका ग्राहकाविरुद्ध सायबर फसवणुकीची तक्रार दाखल झाल्यानंतर वाचिचच्कत्यचि बैंक खाते गोठवण्यात आले. पोलिसाच्या सूचनानुसार, मार्च २०२५ पर्यंत त्याच्या खात्यांमधील अंदाजे ८० लाख रुपये गोठवण्याची कारवाई करण्यात आली, १६ जानेवारीच्या आदेशात, न्यायालयाने आयसीला एसबीआय आणि पचडीएफसी बँकेला याचिकाकत्यांच्या बैंक खात्यांवरील गोठवण्याची कारवाई तात्काळ उठवण्याचे निर्देश देण्याचे निर्देश दिले.

गोठवलेला निधी वापरू शकत नाही

न्यायालयाने म्हटले आहे की विविध स्कमा गोठवण्याचा सततचा अर्जदारावर प्रतिकूल परिणाम झाला कारण त्यामुळे तो त्याच्या कर्मचान्यांचे आवश्यक पगार देण्यासाठी आणि त्याचा व्यवसाय सुरळीत चालविण्यासाठी इतर दैनदिन सखर्च भागविण्यासाठी त्याच्या निधीचा वापर करू शकत नाही, न्यायालयाने म्हटले आहे की, बैंक खाती अयोग्यरित्या गोठवणे, विशेषतः जेव्हा खातेधारक तपासात आरोपी किया संशयित नसती, तेव्हा ते पूर्णपणे मनमानी आहे.

Himanta Biswa Sarma : AI व्हिडिओने आसामचे राजकारण तापले; मुख्यमंत्र्यांनी बंदुकीतून केले मुस्लीम समुदायाला लक्ष्य

हे संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते ज्यामध्ये उपजीविकेचा अधिकार आणि व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य समाविष्ट आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की जर कोणत्याही तपास संस्थेकडे याचिकाकर्त्यांचा सहभाग दर्शविणारी सामग्री असेल, तर ती कायद्यानुसार कठोरपणे योग्य कारवाई करू शकते, याचिकेत म्हटले आहे की, अधिका-यांनी याचिकाकर्त्यांची बैंक खाती यांत्रिकरित्या गौठवली आहेत, ज्यामुळे स्थांचा व्यवसाय ठप्प झाला आहे आणि याचिकाकत्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.