बँक खाते गोठवण्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाचा लगाम; मनमानी कारवाईवर ताशेरे

गृह मंत्रालयांतर्गत स्थापन केलेले आय४सी. सायबर गुन्ह्याविरुद्धच्या लढाईसाठी राष्ट्रीय नोडल एजन्सी महणून काम करते. एका ग्राहकाविरुद्ध सायबर फसवणुकीची तक्रार दाखल झाल्यानंतर वाचिचच्कत्यचि बैंक खाते गोठवण्यात आले. पोलिसाच्या सूचनानुसार, मार्च २०२५ पर्यंत त्याच्या खात्यांमधील अंदाजे ८० लाख रुपये गोठवण्याची कारवाई करण्यात आली, १६ जानेवारीच्या आदेशात, न्यायालयाने आयसीला एसबीआय आणि पचडीएफसी बँकेला याचिकाकत्यांच्या बैंक खात्यांवरील गोठवण्याची कारवाई तात्काळ उठवण्याचे निर्देश देण्याचे निर्देश दिले.

गोठवलेला निधी वापरू शकत नाही

न्यायालयाने म्हटले आहे की विविध स्कमा गोठवण्याचा सततचा अर्जदारावर प्रतिकूल परिणाम झाला कारण त्यामुळे तो त्याच्या कर्मचान्यांचे आवश्यक पगार देण्यासाठी आणि त्याचा व्यवसाय सुरळीत चालविण्यासाठी इतर दैनदिन सखर्च भागविण्यासाठी त्याच्या निधीचा वापर करू शकत नाही, न्यायालयाने म्हटले आहे की, बैंक खाती अयोग्यरित्या गोठवणे, विशेषतः जेव्हा खातेधारक तपासात आरोपी किया संशयित नसती, तेव्हा ते पूर्णपणे मनमानी आहे.

Himanta Biswa Sarma : AI व्हिडिओने आसामचे राजकारण तापले; मुख्यमंत्र्यांनी बंदुकीतून केले मुस्लीम समुदायाला लक्ष्य

हे संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते ज्यामध्ये उपजीविकेचा अधिकार आणि व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य समाविष्ट आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की जर कोणत्याही तपास संस्थेकडे याचिकाकर्त्यांचा सहभाग दर्शविणारी सामग्री असेल, तर ती कायद्यानुसार कठोरपणे योग्य कारवाई करू शकते, याचिकेत म्हटले आहे की, अधिका-यांनी याचिकाकर्त्यांची बैंक खाती यांत्रिकरित्या गौठवली आहेत, ज्यामुळे स्थांचा व्यवसाय ठप्प झाला आहे आणि याचिकाकत्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

संबंधित बातम्या