कोळसा घोटाळा प्रकरणी ED ची मोठी कारवाई! (Photo Credit- X)
तपासात असे दिसून आले की हे संपूर्ण रॅकेट अनुप मांझी, ज्याला लाला म्हणूनही ओळखले जाते, यांच्या नेतृत्वाखालील सिंडिकेट चालवत होते. असा आरोप आहे की या सिंडिकेटने मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणे कोळसा उत्खनन केला आणि नंतर तो पश्चिम बंगालमधील अनेक कारखान्यांमध्ये पोहोचवला. या कारवाईत स्थानिक प्रशासनाचा सक्रिय सहभाग असल्याचेही तपासात समोर आले आहे.
ED has provisionally attached assets worth Rs. 100.44 Crore under PMLA, 2002 in connection with large-scale illegal coal mining and pilferage in leasehold areas of Eastern Coalfields Limited. Earlier, on 08.01.2026, ED conducted searches at 10 premises in Kolkata and Delhi.… pic.twitter.com/harz0yRPEp — ED (@dir_ed) February 13, 2026
ईडीच्या तपासात धक्कादायक खुलासा झाला आहे. सिंडिकेटने “लाला पॅड” नावाचे बनावट वाहतूक बिल तयार केले होते. हे बिल अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांच्या नावाने, कर बिल म्हणून जारी केले गेले होते. बनावट बिलासह ट्रक चालकांना १० किंवा २० रुपयांची नोट देण्यात आली होती. ड्रायव्हर ट्रक किंवा डंपरच्या नंबर प्लेटवर नोट धरून त्याचा फोटो काढायचा आणि सिंडिकेट ऑपरेटरला पाठवायचा. त्यानंतर तोच फोटो व्हॉट्सअॅपद्वारे पोलिस आणि इतर अधिकाऱ्यांना पाठवायचा, जेणेकरून गाडी थांबवली जाणार नाही किंवा थांबवली तर लगेच सोडली जाईल याची खात्री करायची.
ईडीच्या मते, सिंडिकेटच्या रेकॉर्डमध्ये अंदाजे २,७४२ कोटी रुपयांची बेकायदेशीर कमाई उघडकीस आली आहे. जप्त केलेले रजिस्टर, डिजिटल डेटा, टॅली रेकॉर्ड आणि व्हॉट्सअॅप चॅट्सवरून असे दिसून येते की हे पैसे रोख व्यवहार आणि हवाला व्यवहारांद्वारे मोठ्या प्रमाणात हस्तांतरित केले गेले.
तपासात एक भूमिगत हवाला नेटवर्क देखील उघडकीस आले. व्यवहारांसाठी एक अद्वितीय कोड वापरला जात असे, सामान्यतः १० रुपयांच्या नोटेचा अनुक्रमांक. प्राप्तकर्ता प्रथम नोटेचा अनुक्रमांक पाठवत असे. नंतर तोच नंबर हवाला ऑपरेटरद्वारे दुसऱ्या शहरातील व्यक्तीला पाठवला जात असे. जेव्हा रोख रक्कम पोहोचवली जात असे, तेव्हा प्राप्तकर्ता विशिष्ट क्रमांक असलेली तीच नोट दाखवून आपली ओळख सिद्ध करायचा आणि कोणत्याही बँक रेकॉर्डशिवाय रोख रक्कम गोळा करायचा. अशाप्रकारे, कोणत्याही अधिकृत नोंदीशिवाय कोट्यवधी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले.
ईडीच्या तपासात असेही उघड झाले आहे की स्टील आणि लोह क्षेत्रातील काही कंपन्यांनी बेकायदेशीर कोळसा रोखीने खरेदी केला होता. यामुळे त्यांना त्यांची बेकायदेशीर कमाई दाखविण्यास मदत झाली. जप्त केलेल्या मालमत्तेत रिअल इस्टेट, मुदत ठेवी आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणूक समाविष्ट आहे. या मालमत्ता शाकंभरी इस्पात आणि पॉवर लिमिटेड आणि गगन फेरोटेक लिमिटेड यांच्या नावे आहेत. या प्रकरणात आतापर्यंत एकूण ₹३२२.७१ कोटी किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.
यापूर्वी, ८ जानेवारी २०२६ रोजी, ईडीने कोलकाता आणि दिल्लीतील १० ठिकाणी छापे टाकले होते. या छाप्यांमध्ये सापडलेल्या पुराव्यांच्या आधारे, आता या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. ईडी म्हणते की हा संपूर्ण खटला बहुस्तरीय आणि गुंतागुंतीचा आर्थिक गुन्हा आहे. एजन्सी आता या नेटवर्कच्या अंतिम लाभार्थ्यांपर्यंत आणि त्यात सहभागी असलेल्या इतरांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. ईडीने स्पष्ट केले आहे की बेकायदेशीर खाणकाम आणि मनी लाँडरिंगसारखे गुन्हे देशाच्या नैसर्गिक संसाधनांना हानी पोहोचवतात आणि सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई सुरूच राहील.
.png "Videos"){kind=small}
