GST Council : सरकारचा मोठा प्लॅन; रिफंड 10 दिवसांत, नोंदणी प्रक्रिया होणार सोपी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली 57व्या जीएसटी परिषदेची (GST Council) बैठक गुरुवारी दिल्लीत सुरू झाली. या बैठकीत सरकारकडून प्रस्तावित जीएसटी सुधारणांच्या पुढील टप्प्यावर चर्चा करण्यात येत आहे. या सुधारणांमुळे करदात्यांसाठी रिफंड, जीएसटी नोंदणी आणि रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची शक्यता आहे.
या बैठकीला दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री उपस्थित आहेत. तसेच मणिपूर आणि तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री, विविध राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, महसूल विभागाचे सचिव, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाचे (सीबीआयसी) अध्यक्ष व सदस्य तसेच अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, जीएसटी सुधारणांच्या प्रस्तावांमध्ये रिफंड प्रक्रिया वेगवान करणे, कंपन्यांसाठी जीएसटी नोंदणी सुलभ करणे आणि अनेक कर-संबंधित गुन्ह्यांना फौजदारी तरतुदींच्या कक्षेबाहेर आणून विश्वासावर आधारित प्रशासनाला प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश आहे.
या प्रस्तावांमध्ये प्रक्रियात्मक सुधारणा, संरचनात्मक सुधारणा, व्यवसाय सुलभता, ई-कॉमर्स आणि सेवांची निर्यात या पाच प्रमुख क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे. प्रक्रियात्मक सुधारणांमध्ये रिफंड अर्ज 10 दिवसांच्या आत स्वीकारण्याचा प्रस्ताव आहे. सीमाशुल्क आणि बँकिंग व्यवस्थेतून आवश्यक माहिती स्वयंचलितपणे मिळाल्यानंतर जोखीम तपासणीच्या आधारे 90 टक्के रिफंड जारी करण्याची व्यवस्था करण्याचा विचार आहे. यामुळे व्यवसाय करणे अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
करविषयक वादांच्या प्रकरणांमध्ये नोटीस, सुनावणी आणि आदेशांसाठी एकसमान निकष निश्चित करण्याचाही प्रस्ताव आहे. तसेच ठरावीक मर्यादेपेक्षा कमी रकमेच्या प्रकरणांमध्ये नोटीस न बजावण्याची व्यवस्था करण्यावरही विचार सुरू आहे.
जीएसटी रिटर्न दाखल करण्याच्या प्रक्रियेतही बदल प्रस्तावित आहेत. करदात्यांनी केलेल्या सुधारणांची संपूर्ण नोंद उपलब्ध राहावी आणि संबंधित बदल खरेदीदाराच्या लेजरमध्ये आपोआप नोंदवले जावेत, यासाठी ‘इनव्हॉइस मॅचिंग’ व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिटची पडताळणी नोंदणीच्या टप्प्यावरच करता येईल आणि मोठ्या प्रमाणावर मिसमॅच नोटिसा देण्याची गरज कमी होऊ शकते.
दरम्यान, सध्या 61 टक्के करदात्यांना अधिकाऱ्याच्या मंजुरीशिवाय तीन कार्यदिवसांत जीएसटी नोंदणी मिळत असल्याचे सांगण्यात आले. उर्वरित करदात्यांसाठीही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे अनावश्यक प्रश्न आणि नोंदणी अर्ज नाकारण्याच्या घटना कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
चिंताजनक ! जगाचा आपत्कालीन तेलसाठा संपतोय; साठ्यात होतेय झपाट्याने घट
व्यवसाय बंद करण्याची प्रक्रियाही व्यवसाय सुरू करण्याइतकीच सोपी करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे निलंबित झालेले जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र संबंधित त्रुटी दुरुस्त केल्यानंतर अधिकाऱ्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय आपोआप पूर्ववत करण्याची व्यवस्था करण्याचा विचार आहे.
डेटाच्या आधारे जी कामे यंत्रणेद्वारे आपोआप करता येतात, ती प्रणालीनेच करावीत आणि अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप केवळ मानवी निर्णय व विवेकाची आवश्यकता असलेल्या प्रकरणांपुरता मर्यादित ठेवावा, हा या सुधारणांचा मुख्य उद्देश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
