
Harish Rana Death: अखेर 13 वर्षांच्या शारीरिक त्रासाला निरोप! हरिश राणा याचे एम्स रुग्णालयात निधन
Harish Rana Death News In Marathi : गाझियाबादच्या राजनगर एक्सटेंशनचे रहिवासी असलेले हरीश राणा, ज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामरणाची परवानगी दिली होती, यांचे दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात निधन झाले. १३ वर्षांहून अधिक काळ कोमात राहिल्यानंतर दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात त्यांचा मृत्यू झाला.
हरीश राणा यांना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या (एम्स) इन्स्टिट्यूट रोटरी कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये (आयआरसीएच) दाखल करण्यात आले होते. त्यांना पॅलिएटिव्ह केअर वॉर्डमध्ये ठेवण्यात आले होते. गेल्या आठवड्याभरापासून त्यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात होते. २३ मार्च रोजी डॉक्टरांनी सांगितले की, त्यांना आणखी काही दिवस निरीक्षणाखाली ठेवले जाऊ शकते. यानंतर गेल्या आठवड्यापासून हरिश राणा अन्न आणि पाण्याशिवाय जगत होते. ही प्रक्रिया सहा दिवसांपासून सुरू होती.
हरीशची आई हॉस्पिटलच्या कॉरिडॉरमध्ये बसून हनुमान चालिसा म्हणत होती. आपल्या मुलाच्या मृत्यूआधी, त्याची आई भावूक होऊन म्हणाल्या, “माझा मुलगा श्वास घेत आहे. त्याच्या हृदयाचे ठोके अजूनही सुरू आहेत.” ती पुढे म्हणाली, “तो मला सोडून जात आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामरणाला परवानगी दिल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू झाली. हरीश राणा १३ वर्षांपासून कोमामध्ये होते. डॉक्टरांचे एक विशेष पथक त्यांच्या प्रकृतीवर सतत लक्ष ठेवून होते. आठवडाभर अन्नपाण्याशिवाय राहिल्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला. हे एक गुंतागुंतीचे आणि संवेदनशील प्रकरण होते.
जुलै २०१० मध्ये, हरीशने चंदीगड विद्यापीठात सिव्हिल इंजिनिअरिंगसाठी प्रवेश घेतला. २०१३ मध्ये तो अंतिम वर्षाचा विद्यार्थी होता. दरम्यान, ऑगस्ट २०१३ मध्ये रक्षाबंधनाच्या दिवशी, मोबाईल फोनवर आपल्या बहिणीशी बोलत असताना, तो त्याच्या पीजीच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला. गंभीर जखमी झालेल्या हरीशला तात्काळ चंदीगडच्या पीजीआयमध्ये दाखल करण्यात आले. नंतर, डिसेंबर २०१३ मध्ये, त्याला दिल्लीतील एलएनजेपी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्याला क्वाड्रीप्लेजिया (चतुरांगघात) झाल्याचे निदान केले.
या स्थितीमुळे त्याचे हातपाय पूर्णपणे निकामी झाले, ज्यामुळे त्याला उर्वरित आयुष्यभर अंथरुणाला खिळून राहावे लागले. हरीशच्या असह्य वेदना आणि शारीरिक अपंगत्वामुळे, त्याच्या पालकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात इच्छामरणासाठी अपील केले, जे ८ जुलै २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने फेटाळले. त्यानंतर, कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. जवळपास आठ महिन्यांनंतर, ११ मार्च २०२६ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने हरीशला निष्क्रिय इच्छामरणासाठी परवानगी दिली.