हरियाणा कर्जबाजारी; व्याज फेडण्यासाठीही सरकारला घ्यावे लागले नवे कर्ज

हरियाणा सरकारच्या वाढत्या कर्जाबाबत कॅगच्या अहवालातून गंभीर चित्र समोर आले आहे. जुन्या कर्जाची परतफेड आणि व्याज भरण्यासाठीही नव्या कर्जाचा आधार घ्यावा लागत असल्याने राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

• हरियाणावर ३.६१ लाख कोटींच्या देणीचा बोजा
• कर्जावरील व्याजासाठी वर्षभरात २१,९३६ कोटी
• पुढील ७ वर्षांत दरवर्षी २१,७२५ कोटींची कर्जफेड

हरियाणा इतका कर्जबाजारी झाले आहे की, आता कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठीही सरकारला नवे कर्ज घ्यावे लागत आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या ताज्या अहवालात ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अहवालानुसार, जुने कर्ज आणि त्यावरील व्याज फेडण्यासाठी राज्य सरकारला नवीन कर्ज घ्यावे लागत आहे. नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालातून राज्यावरील कर्जाचा बोजा सातत्याने वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आकडेवारीनुसार, २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत हरियाणा सरकारने घेतलेल्या नवीन कर्जापैकी ५३ ते ६७ टक्के रक्कम जुन्या कर्जाची परतफेड आणि व्याज भरण्यासाठी खर्च केली. त्याआधी २०१५ ते २०२० या कालावधीत हे प्रमाण केवळ १९ ते ५० टक्क्यांच्या दरम्यान होते.

Dhirendra Krishna Shastri: ‘राज्यात मटण आणि मासे खाण्यावर बंदी…’, बागेश्वर बाबांच्या वक्तव्यावरून नवा वाद निर्माण

५ वर्षांत १ लाख कोटी कर्ज

कॅगच्या आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात हरियाणावरील अंतर्गत कर्ज वाढून ३.११ लाख कोटी रुपये झाले आहे. पाच वर्षांपूर्वी, म्हणजे २०२०-२१ मध्ये हे कर्ज २.०४ लाख कोटी रुपये होते. त्यामुळे पाच वर्षांत राज्याच्या अंतर्गत कर्जात १.०७ लाख कोटी रुपये म्हणजेच सुमारे ५२.२४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. केवळ २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात या अंतर्गत कर्जापोटी सरकारला २१.९३६ कोटी रुपये व्याज द्यावे लागले.

एकूण देणी ३.६१ लाख कोटींच्या पुढे

हरियाणाच्या एकूण चकीत राजकोषीय देणीही झपाट्याने वाढली आहेत. २०१५-१६ मध्ये राज्याची देणी १.२१ लाख कोटी रुपये होती. ती २०२४-२५ मध्ये वाढून ३.६१ लाख कोटी रुपये झाली आहेत.

Delhi Building Collapse: Big Breaking!!! राजधानीत मोठी दुर्घटना! 5 मजली इमारत अचानक कोसळली; ५० हून अधिक विद्यार्थी ढिगाऱ्याखाली

दरवर्षी भरावे लागतील २१,७२५ कोटी

• भविष्यातील कर्जफेडीबाबतही अहवालात गंभीर इशारा देण्यात आला आहे. आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ ते २०३४-३५ या कालावधीत सरकारला कर्जाची परतफेड करायची आहे, त्यापैकी २०२५-२६ मध्ये २३,९५९ कोटी रुपये फेडावे लागणार आहेत. याशिवाय १.२८ लाख कोटी रुपयांची अन्य देणीही चुकती करावी लागणार आहेत.
• तसेच, २०२६-२७ ते २०३१-३२ या कालावधीत एकूण १.६४ लाख कोटी रुपयांची देणी सरकारसमोर आहेत. आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यास २०३२ पर्यंत म्हणजे पुढील ७ वर्षांत हरियाणा सरकारला कर्जफेडीसाठी दरवर्षी सरासरी २१,७२५ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक दबाव येण्याची शक्यता आहे. ‘

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)