आता गर्भवती महिलांच्या पतींचीही होणार ‘HIV’ आणि ‘सिफलिस’ चाचणी (Photo Credit- AI)
चंदीगड येथे पार पडलेल्या हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीच्या (HSACS) 23 व्या वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत या धोरणावर अंतिम चर्चा करण्यात आली. आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत, राज्यातील नोकरीपेशा महिलांसाठी ‘एचआयव्ही एड्स कार्यस्थळ धोरण’ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार, आता गर्भवती महिलांच्या पतींची तपासणी करणे प्रशासनासाठी बंधनकारक असेल.
सरकारने हे धोरण लागू करण्यामागे वैज्ञानिक आणि आरोग्यविषयक कारणे स्पष्ट केली आहेत. आईकडून बाळाला एचआयव्ही आणि सिफलिस यांसारख्या आजारांचा होणारा संसर्ग वेळीच रोखता येईल. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेने (NACO) यावर्षी हरियाणात सुमारे 6 लाख (5,95,880) चाचण्यांचे लक्ष्य ठेवले आहे. भविष्यात दरवर्षी 12 लाख चाचण्या करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. गर्भस्थ बाळाला या दोन्ही जीवघेण्या आजारांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी पतीची आरोग्य स्थिती जाणून घेणे आवश्यक असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय! ३२ वर्षांनंतर जोडप्याला घटस्फोट, एकाच दिवशी ६१ खटले निकाली
या मोहिमेसाठी सरकारने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी 47.16 कोटी रुपयांच्या बजेटला मंजुरी दिली आहे.
1. नवी प्रयोगशाळा: सध्या रोहतक येथील पीजीआयएमएस (PGIMS) मध्ये एक लॅब कार्यरत आहे, जी १७ जिल्ह्यांना सेवा देते. आता पंचकुला येथे दुसरी अत्याधुनिक ‘HIV व्हायरल लोड लॅब’ उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
2. डिजिटल मॉनिटरिंग: बाधित व्यक्तींच्या (PLHIV) उपचारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी व्हॉईस मेसेज आणि अलर्ट सिस्टीम विकसित केली जाणार आहे. यामुळे रुग्णांना वेळेवर औषधे आणि फॉलो-अपची आठवण करून दिली जाईल.
