महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६ लागू (फोटो- istockphoto)
राज्य शासनाने या नियमांद्वारे महाराष्ट्र किमान वेतन नियम, १९६३ आणि महाराष्ट्र वेतन प्रदान नियम, १९६३ अधिक्रमित केले आहेत. वेतन संहिता, २०१९ अंतर्गत तयार केलेले हे नियम राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी लागू होणार नाहीत. वेतनाच्या प्रमाणित व्याख्येमध्ये मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग भत्त्याचा समावेश आहे. वेतनातून वगळलेल्या भत्त्यांचे किंवा अन्य घटकांचे प्रमाण एकूण मोबदल्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास त्यापेक्षा जास्त रक्कम वेतनात समाविष्ट केली जाईल. त्यामुळे ‘ ग्रॅच्युइटी’सह अन्य वैधानिक लाभांच्या गणनेसाठी वेतनाचा आधार अधिक स्पष्ट होईल.
Pune News : पुण्यात रिंगरोडच्या मोजणीला विरोध; ‘या’ मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरले नागरिक
राज्य शासन किमान वेतनाचा दर दैनंदिन आधारावर निश्चित करेल. दैनंदिन वेतनास आठने भागून तासाचा दर, तर २६ ने गुणून मासिक दर निश्चित केला जाईल. कामाच्या स्वरूपानुसार अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा व्यवसायांच्या श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
कामगारांच्या परिवर्तनीय महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनदा सुधारणा केली जाईल. भारत सरकारच्या श्रम ब्युरोने प्रसिद्ध केलेल्या औद्योगिक कामगारांच्या सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे दरवर्षी १ एप्रिलपूर्वी आणि १ ऑक्टोबरपूर्वी त्याची गणना होईल. दैनंदिन वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्य कामकाजाचा दिवस आठ तासांचा असेल. अन्य वेतन कालावधी असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे काम आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा अधिक असणार नाही. प्रत्येक कर्मचाऱ्यास साप्ताहिक विश्रांती देणे आवश्यक असून विश्रांतीच्या दिवशी काम घेतल्यास बदली विश्रांती द्यावी लागेल.
अतिकालिक कामासाठी कर्मचाऱ्याला लागू असलेल्या तरतुदींनुसार वेतन द्यावे लागेल. विश्रांतीच्या दिवशी काम केल्यास अतिकालिक वेतनाचा दर सामान्य वेतनाच्या दुपटीपेक्षा कमी असणार नाही. पीस रेट दर पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही विश्रांतीच्या दिवशी केलेल्या कामासाठी अतिकालिक दराने वेतन आणि बदली विश्रांतीच्या दिवसासाठी लागू दराने वेतन मिळेल.
एका वेतन कालावधीत कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून होणारी एकूण कपात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक करता येणार नाही. त्यापेक्षा अधिक रक्कम पुढील वेतन कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वसूल करावी लागेल. दंड किंवा नुकसानभरपाईपोटी कपात करण्यापूर्वी नियोक्त्याने कर्मचाऱ्याला लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कारणे दाखवा सूचना देऊन स्पष्टीकरणाची संधी देणे बंधनकारक आहे.
प्रत्येक नियोक्त्याला कर्मचारी नोंदवही, वेतन व अतिकालिक वेतन नोंदवही तसेच उपस्थिती नोंदवही इलेक्ट्रॉनिक किंवा भौतिक स्वरूपात ठेवावी लागेल. या नोंदवह्या शेवटची नोंद केल्यापासून पाच वर्षे जतन कराव्या लागतील. वेतन देण्याच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी कर्मचाऱ्याला वेतन चिठ्ठी देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
Salary Saving Tips: महिना अखेरीस खिशात उरत नाही एकही रुपया? आजच अप्लाय करा ‘हा’ सोपा फॉर्म्युला
कर्मचाऱ्यांना देय रक्कम मिळण्यासाठी नामनिर्देशन करता येईल. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर किंवा त्याचा ठावठिकाणा उपलब्ध नसल्यामुळे देय रक्कम तीन महिन्यांत नामनिर्देशित व्यक्तीला देता न आल्यास नियोक्त्याने ती संबंधित सहायक कामगार आयुक्तांकडे जमा करावी. नामनिर्देशन नसल्यामुळे किंवा अन्य कारणाने सहा महिने रक्कम वितरित न झाल्यास ती पुढील १५ दिवसांच्या आत संबंधित सहायक कामगार आयुक्तांकडे जमा करणे आवश्यक आहे.
वेतन, साप्ताहिक विश्रांतीचे मानधन, अतिकालिक वेतन, बेकायदेशीर कपात, किमान बोनस किंवा वेतनातील लिंगभेदासंबंधी दावा असल्यास कर्मचारी, नोंदणीकृत कामगार संघटना किंवा निरीक्षक- तथा- सुविधाकार विहित नमुन्यात प्रत्यक्ष अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अधिसूचित प्राधिकाऱ्याकडे निर्णयाकरिता एकत्रित अर्ज दाखल करू शकतात, अशी माहितीही कामगार मंत्री ॲड फुंडकर यांनी दिली.
Ans: महाराष्ट्र वेतन नियम २०२६ हे ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून संपूर्ण राज्यात लागू झाले आहेत.
Ans: या नियमांमध्ये किमान वेतनाची गणना, कामाचे तास, साप्ताहिक विश्रांती, अतिकालिक वेतन, वेतन कपात आणि वेतन नोंदी याबाबत एकसमान कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.






