राज्यसभेची निवडणूक प्रक्रिया नेमकी कशी असते? कोण करतं मतदान? वाचा सविस्तर
राज्यसभेच्या ९ जागांसाठी १९ जून रोजी मतदान होणार आहे. त्यात तामिळनाडूतील ६ आणि आसाममधील २ जागांचा समावेश आहे. यामुळे राज्यसभा निवडणूक पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा अशी दोन संसदीय पद्धत असलेली भारतीय लोकशाही व्यवस्था आहे. या दोन्ही सभांगृहांचं कार्य व अधिकार वेगळे असून संसदच्या कामकाजाचा अविभाज्य भाग आहेत. लोकसभेत थेट जनतेतून निवडून आलेलेल प्रतिनिधी असतात. दरम्यान राज्यसभा निवडणुकीची प्रक्रिया नेमकी कशी असते, क्रॉस व्होटिंग कसं होतं? मतांचं गणित नेमकं कसं असतं, जाणून घेऊया…
राज्यसभ भारतीय संसदेचं वरिष्ठ सभागृह आहे. सध्या राज्यसभेत एकूण २५० जागांपैकी सध्या २४५ सदस्य आहेत. यामध्ये १२ सदस्य राष्ट्रपतीकडून नामनिर्देशित केले जातात आणि उर्वरित सदस्य विविध राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभेमधून अप्रत्यक्षपणे निवडले जातात. प्रत्येक सदस्याचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा असतो आणि प्रत्येक दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात.
मतदानाचा फॉर्म्युला
प्रत्येक आमदाराच्या मताचं मूल्य 100 असतं. त्यानुसार महाराष्ट्र विधानसभेतल्या सर्व आमदारांच्या मताचं मूल्य होईल 28,800. त्याच पद्धतीने प्रत्येक राज्यातील मतांचं मूल्य ठरवलं जातं. राज्यसभा निवडणूक ही Single Transferable Vote (STV) पद्धतीने आणि Proportional Representation प्रणालीनुसार होते. यामध्ये प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेतील सदस्य म्हणजेच आमदार हे मतदार असतात. विधान परिषद असलेल्या राज्यांमध्ये त्या परिषदेमधील सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो.विधायकांनी उमेदवारांना त्यांच्या पसंतीनुसार क्रमांक द्यायचा असतो – १, २, ३ इत्यादी. जर एखाद्या उमेदवाराला पहिल्या पसंतीचेच पुरेसे मते मिळाली, तर तो थेट विजयी ठरतो. अन्यथा दुसऱ्या व तिसऱ्या पसंतीनुसार मतांची मोजणी केली जाते.
राज्यसभा निवडणुकीत प्रत्येक आमदाराने आपल्या पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारालाच प्रथम पसंतीने मत देणे अपेक्षित असते. मात्र, काही वेळा पक्षाच्या आदेशाला डावलून आमदार एखाद्या विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करतात. याला क्रॉस व्होटिंग असे म्हटले जाते. उदाहरणार्थ, नुकत्याच झालेल्या हिमाचल प्रदेशमधील राज्यसभा निवडणुकीत, काँग्रेसकडे बहुमत असूनही त्यांचा उमेदवार अभिषेक मनु सिंघवी पराभूत झाले. यामागे पक्षांतर्गत नाराजी व क्रॉस व्होटिंग कारणीभूत ठरली. त्यामुळे ही प्रक्रिया पक्षशिस्तीच्या कसोटीवर आघात करणारी ठरली.
राज्यसभा निवडणुकीत गुप्त मतदानाची (secret ballot) पद्धत अस्तित्वात नाही. उलटपक्षी, मतदान करताना आमदारांनी आपली मतपत्रिका आपल्या पक्षाच्या अधिकृत प्रतिनिधीला दाखवणे बंधनकारक आहे. ही व्यवस्था २००३ मध्ये Rule 39AA अंतर्गत लागू करण्यात आली. २००६ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने ही प्रक्रिया घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवली. जर कोणी आमदार मतपत्रिका अधिकृत प्रतिनिधीला न दाखवता मतदान करतो, तर त्याचे मत अवैध ठरवले जाते.
या नियमामागील उद्दिष्टे:
पक्षशिस्तीचा पालन करणे
क्रॉस व्होटिंगला आळा घालणे
पारदर्शकता सुनिश्चित करणे
मतदान पूर्ण झाल्यानंतर मतपत्रिकांची मोजणी केली जाते. प्रथम पसंतीच्या मतांनुसार जर एखाद्या उमेदवाराने आवश्यक संख्या गाठली असेल, तर त्याला विजयी घोषित केले जाते. अन्यथा दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पसंतीनुसार क्रमशः मतांची मोजणी केली जाते. जर दोन उमेदवारांमध्ये बरोबरी झाली, तर चिठ्ठीद्वारे निकाल लावला जातो.
“भाजपलाही पक्ष वाढवण्यासाठी काँग्रेसच्याच नेत्यांची गरज; पृथ्वीराज चव्हाणांनी लगावला टोला
राष्ट्रपतीकडून १२ सदस्य राज्यसभेत थेट नामनिर्देशित केले जातात. हे सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवा या क्षेत्रांतील मान्यवर असतात. त्यांना पक्षीय राजकारणात भाग घ्यायचा नसतो, पण ते चर्चांमध्ये महत्त्वाचे योगदान देतात. राज्यसभा ही कायदेमंडळातील अनुभव, विचार आणि स्थैर्याचे प्रतीक मानली जाते. येथे अनेक ज्येष्ठ नेते व बुद्धिजीवी सदस्य असतात. राज्यसभा काही महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा करते, सुधारणा सुचवते व ठराव पास करते. काही विशिष्ट प्रकारची विधेयके, विशेषतः आर्थिक, मात्र लोकसभेतूनच संमत होतात.