
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात ओडिशा सरकारचे ग्रामीण विकास, पंचायती राज आणि पेयजल विभागाचे कॅबिनेट मंत्री रबी नारायण नाईक प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांनी जलसुरक्षेसाठी सामूहिक प्रयत्नांची आवश्यकता व्यक्त केली.
जंगलतोड, जलस्रोतांचे आटणे आणि दीर्घकालीन जलसंवर्धनाच्या प्रयत्नांचा अभाव यामुळे पाण्याची टंचाई वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जात असल्या, तरी भविष्यातील पिढ्यांसाठी जलस्रोतांचे संरक्षण करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
परिषदेत ‘पाणी-हवामान-उपजीविका संबंध’ या विषयावर विशेष पॅनेल चर्चा झाली. यामध्ये युनिसेफचे प्रशांत कुमार दाश, हिंदुस्तान युनिलिव्हर फाउंडेशनचे श्रमन झा, मोबियस फाउंडेशनचे राम बूझ आणि एम. एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशनचे डॉ. वेणू मार्गम सहभागी झाले.
वाढते हवामान बदल, जलस्रोतांवरील दबाव आणि शेतीसाठी पाण्याची वाढती मागणी यावर चर्चा करण्यात आली. जलसंवर्धनाला कृषी उत्पादकता, पर्यावरण संरक्षण आणि ग्रामीण रोजगाराशी जोडण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. यासाठी सरकार, उद्योग आणि स्थानिक संस्थांमधील समन्वय महत्त्वाचा असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.
देशातील जनता वाढत्या महागाईने त्रस्त; सर्वच वस्तूंच्या किमतीत वाढ, अनावश्यक खर्चात कपात
‘प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा – समुदाय नेतृत्व आणि स्थानिक उपाय’ या विषयावरील संवादात BIPF च्या संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैफालिका पांडा यांनी समुदायाच्या सहभागाचे महत्त्व स्पष्ट केले. ग्रामीण भागात पाण्याचा संबंध शेती, आरोग्य, उपजीविका आणि कुटुंबांच्या दैनंदिन जीवनाशी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केवळ पाणी उपलब्ध करून देण्याऐवजी स्थानिक नागरिकांना जलस्रोतांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सक्षम करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. IDEATE 2026 मधून पाण्याच्या उपलब्धतेसोबतच शाश्वत जलस्रोत, भूजल व्यवस्थापन, हवामानानुसार नियोजन आणि मजबूत सामुदायिक संस्थांची गरज अधोरेखित झाली. विविध क्षेत्रांतील भागीदारीतून ग्रामीण भागात दीर्घकालीन आणि शाश्वत परिवर्तन घडवण्याचा निर्धार या परिषदेत व्यक्त करण्यात आला.