In West Bengal names of 90 lakh voters were excluded due to the SIR
West Bengal Elections 2026 : बंगाल : देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूका जाहीर झाल्या आहेत. यामध्ये सर्वात जास्त चर्चा बंगालची रंगली आहे. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि मतता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांची सत्ता आहे. ममतादीदींच्या गडाला तडा देणे हे भाजपसमोर मोठे आव्हान आहे. मात्र राजकीय लढ्यापेक्षा ममतादीदींसमोर SIR चे आव्हान आहे. यामुळे बंगालमधील अनेक लोकांच्या ओळखीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
सर्वसामान्य माणसासाठी, त्याचे मतदार ओळखपत्र हे केवळ त्याच्या मतदानाच्या हक्काची हमी नसून, या देशातील त्याच्या अस्तित्वाचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. परंतु आज, पश्चिम बंगालमधील ९०,८३,३४५ लोकांवर आपली ओळख गमावण्याची टांगती तलवार आहे. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या अंतिम आकडेवारीनुसार, राज्यातील मतदारांच्या एका मोठ्या लोकसंख्येला यादीतून वगळण्यात आले आहे. या प्रचंड संख्येमुळे केवळ राजकीय वर्तुळातच खळबळ माजली नाही, तर सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील लाखो कुटुंबे आपल्याच देशात आता आपल्याला ‘बेकायदेशीर’ मानले जाईल की काय, या चिंतेत आहेत. यामुळे बंगालमध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर ओळखपत्राचा घोळ निर्माण झाला आहे.
हे देखील वाचा : कोण होणार केरळचा किंगमेकर? जनमत चाचणीत धक्कादायक आकडेवारी समोर
मुर्शिदाबाद आणि २४ परगणा जिल्ह्यांना सर्वाधिक फटका
बंगालमधील आकडेवारीतील वास्तव अत्यंत चिंताजनक आहे. निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार, अल्पसंख्याकबहुल मुर्शिदाबाद जिल्ह्याला सर्वाधिक फटका बसला असून, तेथून ४,५५,१३७ नावे वगळण्यात आली आहेत. यानंतर उत्तर २४ परगणा जिल्ह्याचा क्रमांक लागतो, जिथे ३,२५,६६६ लोक आता मतदार राहिलेले नाहीत. कूचबिहार, उत्तर दिनाजपूर, मालदा आणि दक्षिण २४ परगणा यांसारख्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमधूनही मोठ्या प्रमाणात नावे वगळण्यात आली आहेत. सखोल तपासणीनंतर न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना असे आढळून आले की, लाखो लोकांनी मतदार यादीतील आपली पात्रता गमावली आहे.
हे देखील वाचा : विरोधी पक्षांना मोठा धक्का! मुख्य निवडणूक आयुक्त Gyanesh Kumar यांच्याविरुद्धचा महाभियोग प्रस्ताव फेटाळला
या नावांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता
ही संपूर्ण प्रक्रिया एसआयआर (SIR) अंतर्गत पार पाडण्यात आली. अहवालानुसार, एकूण ६०,०६,६७५ प्रकरणे न्यायालयीन छाननीखाली होती, त्यापैकी ५९,८४,५१२ प्रकरणांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. यापैकी, २७,१६,३९३ मतदारांना न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी निर्वासनासाठी पात्र ठरवून त्यांची नावे हटवण्यात आली. चिंताजनक बाब म्हणजे, २२,१६३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत, परंतु त्यांच्यावर डिजिटल स्वाक्षरी होणे बाकी आहे; ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर हटवलेल्या नावांची संख्या आणखी वाढू शकते.
अपील करण्याची अंतिम संधी
मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्यानंतर, निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या मतदारांची नावे वगळण्यास पात्र असल्याचे आढळले आहे, त्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी आणि अपील करण्यासाठी एक अंतिम संधी मिळेल. बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जवळ येत आहेत; मतदानाचा पहिला टप्पा २३ एप्रिल रोजी (१५२ जागा) आणि दुसरा टप्पा २९ एप्रिल रोजी (१४२ जागा) होणार आहे. निवडणुकीचा निकाल ४ मे रोजी जाहीर केला जाईल.
.png "Videos"){kind=small}
