मुख्य निवडणूक आयुक्त Gyanesh Kumar यांच्याविरुद्धचा महाभियोग प्रस्ताव फेटाळला (Photo Credit- X)
Lok Sabha Speaker Om Birla rejected the impeachment motion against Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar pic.twitter.com/G8DtG06eNy — OTV (@otvnews) April 6, 2026
वास्तविक पाहता, या नोटिसीमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले होते. यामध्ये पदावर असताना एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाला झुकते माप देणे, निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमिततांबाबतच्या चौकशा हेतुपुरस्सर रोखून धरणे आणि मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करणे, अशा विविध आरोपांचा समावेश होता. तृणमूल काँग्रेसने दिलेल्या नोटिसीमध्ये सात प्रमुख आरोपांची यादी देण्यात आली होती. यामध्ये बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्याचा आरोपाचाही समावेश होता. शिवाय, काही विशिष्ट राजकीय पक्षांकडे पक्षपाती दृष्टीकोन ठेवल्याचाही आरोप करण्यात आला होता. भारताच्या इतिहासात, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवणे हे काही सोपे काम नाही. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 124 (4) आणि 124(5) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांना पदावरून हटवण्याच्या प्रक्रियेचे तपशील नमूद करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ज्या पद्धतीने पदावरून हटवले जाते, त्याच पद्धतीने यांनाही पदावरून दूर केले जाऊ शकते. त्यांना केवळ संसदीय प्रक्रियेद्वारेच पदावरून हटवता येते.
सरकारला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ‘विशेष बहुमताने’ ठराव मंजूर करणे आवश्यक असते. यासाठी संबंधित सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते. केवळ ‘सिद्ध झालेला गैरवर्तन’ किंवा ‘अकार्यक्षमता’ या कारणांवरच महाभियोग प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते.
