नवी दिल्ली : केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने 28 आणि 29 मार्च रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनने या संपाला पाठिंबा दिला आहे. दोन दिवसाच्या या संपामुळे बँकिंगसह वाहतुकीसारख्या विविध सेवांना फटका बसणार आहे. केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने मोदी सरकारच्या धोरणांविरोधात हा भारत बंद पुकारला आहे.
दरम्यान मोदी सरकारच्या धोरणांचा कर्मचारी, शेतकरी आणि सर्वसामान्यांवर वाईट परिणाम होत आहे. या विरोधात हा संप पुकारण्यात आला असून या संपात बँकिंग क्षेत्रही सहभागी होणार असल्याचे ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनने म्हटले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणा विरोधात आणि बँकिंग सुधारणा कायदा 2021 विरोधात या संघटना संपात सहभागी होणार आहेत. रस्ते, वाहतूक आणि विद्युत विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनीही या भारत बंदला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच कामगार संघटनांनी कोळसा, पोलाद, तेल, दूरसंचार, टपाल, आयकर, तांबे, बँक आणि विमा क्षेत्रांना संपाबाबत सूचना देणार्या नोटिसा पाठवल्या आहेत. केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाची 22 मार्च 2022 रोजी बैठक झाली. या बैठकीनंतर देशभरात संपाची घोषणा करण्यात आली. अनेक राज्यांतील संपाच्या तयारीचा आढावा घेतल्यानंतर मोदी सरकारच्या कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि देशविरोधी धोरणांविरोधात संघटनांनी दोन दिवसीय संपाची घोषणा केली आहे.
[read_also content=”वीज कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यास मनाई; राज्य सरकारने लागू केला मेस्मा कायदा https://www.navarashtra.com/maharashtra/power-workers-banned-from-going-on-strike-the-state-government-enacted-the-mesma-act-nrdm-260646.html”]
या बंदला राजकीय पक्षांचाही पाठिंबा मिळाला आहे. बंगालमधील डाव्या पक्षांनी बंदला पाठिंबा दिला आहे. बंगाल सरकारनेही या बंदबाबत काही सूचना जारी केल्या आहेत. या भारत बंदमुळे अनेक व्यवसाय बंद राहण्याची शक्यता आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम बँकिंग आणि वाहतूक व्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे.
.png "Videos"){kind=small}
